नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव (Department of Economic Affairs Secretary) अतनु चक्रवर्ती यांनी पुढील तिमाहीत अल्प बचतीच्या व्याज दरात कपात होण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार , बाजारभावानुसार तो समतोल राखला जाऊ शकतो. यामुळे पॉलिसी रेटचा फायदा सर्वसामान्यांना अधिक वेगवान होण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे. बँक ठेवींच्या दरांमध्ये नरमी असूनही, सरकारने चालू तिमाहीत सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) आणि नॅशनल सेव्हिंग्ज पेपर (NSC) यासह लहान बचत योजनांचे (Small Saving Schemes) व्याज दर कमी करण्यापासून काही अंतर ठेवले आहे.
चक्रवर्ती म्हणाले की, सध्या देशात आमच्याकडे लहान बचत योजनांमध्ये सुमारे 12 लाख कोटी रुपये आणि बँक ठेवींच्या स्वरूपात सुमारे 114 लाख कोटी रुपये आहेत. यामुळे बँकांच्या उत्तरदायित्वाचा या 12 लाख कोटी रुपयांवर परिणाम होत आहे.
ते म्हणाले की जेव्हा कमकुवत व्यक्ती एखाद्या सामर्थ्यवान व्यक्तीवर नियंत्रण ठेवण्यास सुरुवात करते तेव्हा हीच परिस्थिती असते. कमी – अधिक प्रमाणात, लहान बचतीच्या व्याजदराचा बाजारभावांशी संबंध असावा, ज्याचा मोठ्या प्रमाणात सरकारी सिक्युरिटीजवर प्रभाव पडतो.चक्रवर्ती म्हणाले की, श्यामला गोपीनाथ समितीचा अहवाल स्वीकारला गेला आहे, परंतु व्याजदराला बाजार दराशी जोडण्याचे काम सुरू आहे. या तिमाहीत व्याज दराची प्रतीक्षा करा, हे आपल्याला जवळजवळ चांगली चिन्हे देईल..
छोट्या बचत योजनांचे सध्याचे व्याज दर
>> सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी(Public Provident Fund (PPF interest Rate): 7.9%
>> सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme Interest Rate): 8.4%
>>ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens Savings Scheme Interest Rate): 8.6%
>> राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (National Savings Certificate (NSC) Interest Rate): 7.9%
>> किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra (KVP) Interest Rate): 7.6%
>> राष्ट्रीय बचत मासिक उत्पन्न खाते (Monthly Income Scheme Account, MIS Interest Rate): 7.6
>> राष्ट्रीय बचत रेकॉर्डिंग ठेव खाते (National Savings Recurring Deposit Account Interest Rate): 7.2%
बँकांच्या ठेवी व्याज दर आणि लहान बचत दरामध्ये सुमारे एक टक्का फरक
ते म्हणाले की, येथे काही प्रतीकात्मक मुद्द्यांवर काम केले जात आहे. बॅंकांचे म्हणणे आहे की, अल्प बचतीवरील जास्त व्याज असल्यामुळे त्यांचे ठेव व्याज दर कमी करण्यात अडचण येत आहे. एका वर्षाच्या मॅच्युरिटी कालावधीसाठी ठेवी व्याज दर आणि बँकांच्या लहान बचतीच्या दरात सुमारे एक टक्का फरक आहे. ते म्हणाले की, जरी सरकार छोट्या बचत योजनांवर अवलंबून नसली तरी या योजना संपविण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही कारण लोक त्या वापरतात.
वित्तीय तूट लक्ष्य वाढवण्याच्या बाबतीत सरकारने बाजारातून अतिरिक्त निधी गोळा करण्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, यावर्षी सरकार बाजाराकडून कोणतेही अतिरिक्त पैसे गोळा करणार नाही किंवा तूट कमाई करण्यासाठी सरकारची कोणतीही योजना नाही. उल्लेखनीय आहे की महसूल वसुलीत घट झाल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 3.8 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. हा अंदाजपत्रक अंदाज 3.3 टक्क्यांहून अधिक आहे.