मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली असून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ५ दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी महाविकास आघाडीच्या सरकारने मान्य केला आहे. तर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५ दिवसांचा आठवडा करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली असून या निर्णयातून आवश्यक सेवांसोबतच विविध महत्वाच्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांना वगळले आहे. पण सरकारी कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार असून यंत्यांना मोठा दिलासा देणारी ही बातमी आहे.
ज्या सरकारी कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू असून सरकारी महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार या कार्यलयांना ५ दिवसाचा आठवडा लागू नाही. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ५ दिवसांचा आठवडा करायला मंजुरी देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली असून त्यानुसार दररोज कामाची ४५ मिनिटे वाढवून ५ दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुढील कार्यलयांना ५ दिवसांचा आठवडा लागू नाही :-
सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर.
जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा. नागपूर,
शैक्षणिक संस्था : शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने.
अत्यावश्यक सेवा : शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार.
महसूल व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे.
भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी.
सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग.
कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना. उद्योग,
ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये.
कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय.
केंद्र सरकारप्रमाणे राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांत ५ दिवसांचा आठवडा लागू असून चालू स्थितीत दुसरा आणि चौथ्या शनिवारी कार्यालयांना सुट्टी असते. या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चात बचत होणार असून त्याचप्रमाणे शासकीय कर्मचारी कुटुंबांना वेळ देणे शक्य होणार असून त्यांच्या जीवनमानाचा स्टार उंचावणार आहे.