मुंबई :बहुजननामा ऑनलाइन – PMSMY | केंद्रातील मोदी सरकारकडून (Modi Government) नागरीकांसाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. वृद्धापकाळात सुरक्षित राहण्यासाठी आतापासून गुंतवणूक करणे महत्वाचे आहे. वृद्धापकाळात पुरेसे पैसे उपलब्ध होण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shramayogi Mandhan Yojana) PMSMY आणली आहे. या योजनेत व्यक्ती दररोज 1.80 रुपये गुंतवून वृद्धापकाळात प्रति महिना 3 हजार रुपये पेन्शन मिळवू शकणार आहे. हि योजना कमी उत्पन्नावर राहणाऱ्या लोकांसाठी आहे.
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSMY) हे मजूर, चालक, घरकाम करणारे, मोची, शिंपी, रिक्षाचालक इत्यादी असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांसाठी फायदेशीर असणार आहे. दरम्यान, मोदी सरकारने 2019 मध्ये ही योजना सुरू केली होती. केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आगामी 5 वर्षात या योजनेत सुमारे 10 कोटी लोकांची नोंदणी करण्याचे आहे. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेअंतर्गत व्यक्ती त्यांच्या वयानुसार गुंतवणूक करू शकतात.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
या व्यक्तीला लाभ मिळणार नाही –
PMSMY ही सरकारी योजना असल्याने त्यावर हमखास परतावा मिळणार आहे. दरम्यान, संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती अथवा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) किंवा राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) किंवा राज्य कर्मचारी विमा आयोग (ESIC) चे सदस्य किंवा आयकर भरणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
एखाद्या व्यक्तीचे दरमहा 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न आहे.
तसेच त्याचे वय 40 वर्षांपेक्षा कमी आहे. यांना 60 वर्षांनंतर प्रति महिना 3 हजार रुपये पेन्शन मिळू शकणार आहे. जर तो 18 वर्षांचा असेल तर त्याला दरमहा 55 रुपये ,19 वर्षे वयोगटातील लोकांना दरमहा 100 रुपये आणि 40 वर्षे वयाच्या लोकांना दरमहा 200 रुपये गुंतवावे लागतील. निवृत्ती वेतन सेवा सुरू होण्यापूर्वी लाभार्थीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या/तिच्या जोडीदाराला पेन्शनच्या रकमेच्या 50 टक्के रक्कम मिळणार आहे.
योजनेसाठी कागदपत्रे कोणती?
या योजनेसाठी आधार कार्ड, IFSC कोडसह बचत बँक खाते क्रमांक किंवा जन धन खाते आणि वैध मोबाइल क्रमांक आवश्यक आहे.
योजनेत सामील होण्यासाठी, एखाद्याला जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) वर जावे लागणार आहे.
EPFO च्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही कॉमन सर्व्हिस सेंटर शोधू शकता.
तसेच, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, राज्य विमा महामंडळ आयोग, केंद्र किंवा राज्याच्या कामगार कार्यालयाला भेट देऊन देखील हे काम पार पाडता येणार आहे.