अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी
शेतकर्यांनी आपल्या पिकाचा विमा 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत करावा अन्यथा एखाद्या प्रकारचे नुकसान झाले तर त्यांना आर्थिक मदत मिळू शकणार नाही. या योजनेचा लाभ घेण्याच्या शेवटच्या तारखेनंतर विमा लाभ मिळणार नाही. पंतप्रधान पिक विमा योजना (PMFBY) आर्थिक वर्ष 2020-21, 2021-22 आणि 2022-23 च्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.
पिक विम्यासाठी किती द्यावा लागेल प्रीमियम?
योजनेत अधिसूचित पिकांना नैसर्गिक आपत्ती रोखता न येणार्या इतर जोखमींसाठी पिक विमा उपलब्ध करून दिला जातो. शेतकर्यांना पीएम पिक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी भारत सरकारच्या पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य आहे.
रब्बीच्या प्रमुख पिकांमध्ये गहू, जव, मसूर, मोहरीसाठी 1.5 टक्के आणि बटाट्यासाठी 5 टक्के प्रीमियमचा दर ठरवला आहे.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
पिकाचे नुकसान झाल्यास काय करावे?
पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर 72 तासाच्या आत अंमलबजावणी एजन्सी/संबंधित बँक शाखा आणि कृषी व संबंधित विभागाला स्थितीची माहिती द्यावी लागेल. कोणत्याही माहिती साठी टोल फ्री नंबर 1800-889-6868 वर सुद्धा संर्प साधू शकता.
डिफॉल्टर शेतकरी सुद्धा पिक विमा काढू शकतात. त्यांचा विमा सुद्धा 1.5 टक्के प्रीमियमवर असेल. केंद्र आणि राज्य मिळून उर्वरित रक्कम भरतील.
शेतकर्यांना 100 रुपयांवर मिळाले 537 रुपये
पंतप्रधान पिक विमा योजनेची सुरुवात 13 जानेवारी 2016 ला करण्यात आली होती.
जेणेकरून पिकांच्या होणार्या नुकसानीतून शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसानीची जोखीम कमी करता येऊ शकते.
90 हजार कोटी रुपयांचा क्लेम
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचा दावा आहे की प्रीमियम म्हणून भरलेल्या प्रत्येक 100 रुपयांवर शेतकर्यांना विक्रमी 537 रुपयांचा दावा मिळाला आहे. सरकारचा दावा आहे की, डिसेंबर 2020 पर्यंत शेतकर्यांनी 19 हजार कोटीरुपयांचा विमा प्रीमियम भरला. या बदल्यात त्यांना जवळपास 90 हजार कोटी रुपयांचा क्लेम मिळाला.
Web Title :- PMFBY | pmfby farmers should get crop insurance of rabi crop by 31 december 2021 know complete process