PMC On Unauthorized Construction | कंपाउंडींग फी आकारून अनधिकृत बांधकाम नियमान्वीत करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महापालिकेची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

पुणे – PMC On Unauthorized Construction | शहरातील अनधिकृत आणि विना भोगवटा बांधकामांवर तडजोड शुल्क आकारून नियमितीकरण करण्याबाबतच्या महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation – PMC) महासभेच्या ठरावावर उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिलेल्या निर्णया विरोधात महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेची पिटीशन गुरूवारी दाखल करून घेतले असून दोन्ही पक्षकारांना त्यांची बाजू मांडण्याची आणि पुरावे सादर करण्याची परवानगी दिली आहे.

  महापालिकेच्या महासभेने २४ मे २०११ मध्ये शहरातील अनधिकृत आणि विना भोगवटा बांधकामांवर तडजोड शुल्क आकारून ती बांधकामे नियमान्वीत करण्याचा ठराव केला होता. या ठरावानुसार आकारण्यात येणार्‍या कंपाउंडींग फी वर आक्षेप घेत काही बांधकाम व्यावसायीकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मार्च २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने महापालिकेचा ठराव रद्दबादल ठरवला. परंतू त्याचवेळी न्यायालयाने महापालिकेच्या ठरावानुसार जे विकसक त्यांचे अनधिकृत आणि विना भोगवटा बांधकाम नियमित करण्यासाठी स्वत:हून तडजोड शुल्क भरण्यास तयार असतील त्यांचे प्रकरण न्यायालयाच्या निकालामुळे बाधीत होणार नाही. तसेच सदर तडजोड शुल्क भरण्याबाबत भविष्यात महापालिकेचा एखादा नियम अस्तित्वात आल्यास त्याप्रमाणे शुल्क आकारणी करणे आणि वसुली करण्यास कुठलीही आडकाठी राहाणार नाही.


  उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात महापालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पिटीशन दाखल केली होती. गुरूवारी उच्च न्यायालयामध्ये या पिटीशनवर सुनावणी घेउन ती दाखल करून घेण्यात आली. तसेच दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांना त्यांची बाजू आणि पुरावे सादर करण्याची परवानगी दिली. महापालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ आडकर आणि आर. पी. भट बाजू मांंडत असल्याची माहिती या पिटीशनसाठी पाठपुरावा करणार्‍या महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण (Adv Nisha Chavan) यांनी सांगितले.