मुंबई: पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेचा ज्यांच्या नावावर जमीन नाही, काहींकडे दोन हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन आहे, असे लोक, दरमहा १० हजार निवृत्ती वेतन घेणारे एवढेच नाही तर काही सरकारी अधिकाऱ्यांनी लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील २ लाख ५१ हजार ९८२ बोगस शेतकऱ्यांकडून ९३ कोटी ६६ लाख रूपये वसूल केले जाणार आहेत. या शेतकऱ्यांच्या खात्यांची चौकशी सुरू झाली आहे.
दरम्यान, या योजनेसाठी काम करणाऱ्या व माहिती घेण्यात हलगर्जी करणाऱ्या महा- ई सेवा केंद्रांवर कारवाई सुरू झाली आहे. राज्यात पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक ७९ हजार ९८ बोगस लाभार्थी आढळले असून त्यांच्याकडून तब्बल ५१ कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहेत. बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक ३१ हजार बोगस लाभार्थी आहेत. विदर्भात ५२ हजार, तर उत्तर महाराष्ट्रात ३९ हजार बोगस लाभार्थी आढळले आहेत.
काय आहेत योजनेचे निकष?
दोन हेक्टरपर्यंत लागवडीलायक क्षेत्र असलेल्या शेतकरी कुटुंबास प्रति हप्ता दोन हजार रुपये याप्रमाणे तीन हप्त्यांचे सहा हजार रुपये असा लाभ देण्यात येतो. राज्यात डिसेंबर २०१८ फेब्रुवारी २०१९ पासून ही योजना राबविण्यास सुरुवात झाली. दर चार महिन्याला हे पैसे खात्यात जमा होतात. वसुलीबरोबर फौजदारी गुन्हाही अर्जात चुकीची माहिती दिली असल्यास फौजदारी गुन्ह्यास पात्र राहीन, असे संबंधित शेतकऱ्याकडून लिहून घेतलेले आहे. त्यामुळे रक्कम वसूल करण्याबरोबरच संबंधितावर फौजदारी गुन्हाही दाखल होऊ शकतो.