मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – Phone Tapping Report | मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (former mumbai police commissioner parambir singh) यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवरील केलेल्या (Anil Deshmukh) आरोपांच्या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असल्याची माहिती राज्य सरकारने (Maharashtra Government) मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दिली. मात्र, या प्रकरणाशी संबंधित नसलेली कागदपत्रे सीबीआय मागत असल्याचा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला. मात्र, याप्रकरणात रश्मी शुक्ला यांच्या फोन टॅपिंग (Phone Tapping Report) अहवालाचे मुख्य पत्र तपास यंत्रणेला देण्याबाबत विचार करू, पण सरसकट अहवाल देण्यास राज्य सरकारचा विरोधच असल्याचे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
राज्य सरकारतर्फे जेष्ठ कायदेतज्ज्ञ रफिक दादा यांनी ही माहिती दिली. त्यावर राज्य सरकार आणि सीबीआयने यातून सुवर्णमध्य काढावा असे मत हायकोर्टाने व्यक्त केले. तसेच संबंधित अहवालातील नेमकी कोणती कागदपत्र सीबीआयला देऊ शकता याबाबत येत्या मंगळवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
याप्रकरणी सीबीआयला नेमकी कोणती कागदपत्रे हवी आहेत? त्याच्या किती प्रती त्यांना हव्या आहेत? कशासाठी हवी आहेत? याची कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही, असेही राज्य सरकारकडून कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
यावर सीबीआयने राज्य सरकारवर आरोप करत म्हटले की, मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असूनही राज्य सरकार मानत नाही. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारला आम्हाला सहकार्य करावेच लागेल, असे सीबीआयच्यावतीने एएसजी लेखी यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत सध्या सीबीआयमार्फत चौकशी सुरू आहे.
या तपासात राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्याने सीबीआयने उच्चन्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
तपासातील कागदपत्र मागण्यासाठी गेलेल्या अधिकार्याला मुंबई पोलिसांतील एसीपी दर्जाच्या अधिकार्याकडून धमकावण्यात आल्याची तक्रार सीबीआयने केली आहे.
यावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
Web Title :- Phone Tapping Report | maharashtra government opposes the release of rashmi shukla s report on phone tapping
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
Ahmednagar News | महिला तहसीलदारांचा आत्महत्येचा इशारा; ऑडिओ क्लिपमध्ये आमदारावर आरोप