नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 1 एप्रिलपासून पीएफशी संबंधित नवीन नियम लागू होणार आहे. हा नियम विशेषत: त्या लोकांवर परिणाम करेल ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे आणि ईपीएफमध्ये अधिक योगदान देतात. दरम्यान, या वेळी अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले होते की, ज्यांचे वित्तीय वर्षात पीएफमध्ये वार्षिक योगदान अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना व्याजदराने करात सूट मिळणार नाही.
सीतारमण यांनी 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले की, “उच्च-उत्पन्न असलेल्या कर्मचार्‍यांनी मिळवलेल्या उत्पन्नातील सूट तर्कसंगत करण्यासाठी आता हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे की, ‘कर्मचार्‍यांच्या विविध भविष्य निर्वाह निधीत केलेल्या योगदानावर मिळणाऱ्या व्याजदराच्या उत्पन्नावरील कर सूट देण्याची मर्यादा वार्षिक अडीच लाख रुपयांच्या योगदानापुरती मर्यादित असावी. हा नियम 1 एप्रिलपासून अंमलात येईल”.
अर्थसंकल्पानंतर पत्रकार परिषदेत मंत्री म्हणाले, आम्ही कोणत्याही कर्मचार्‍यांचे हक्क कमी करत नाही. परंतु जर कोणी एका खात्यात 1 कोटी रुपये जमा करून 8 टक्के व्याज घेत असेल तर मला वाटते की ते योग्य असू शकत नाही. आणि म्हणूनच आम्ही एक मर्यादा निश्चित केली आहे. ”
एक टक्के कर्मचार्‍यांवर होईल परिणाम, सरकारचा दावा
आपल्या एका टक्के कर्मचार्‍यांवर याचा परिणाम होईल, असा सरकारचा दावा आहे. खर्च सचिव टी. व्ही. सोमनाथन म्हणाले की, वास्तविक जे लोक 2.5 लाखांपेक्षा जास्त ईपीएफमध्ये योगदान देत आहेत, ते एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्क्यापेक्षा कमी आहेत. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) भागधारकांची संख्या सहा कोटी आहे.
