बहुजननामा ऑनलाईन : मुलींचे लग्नाचे वय वाढविण्याची मागणी होत आहे. सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून भाजपच्या नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी मुलींच्या लग्नाचे किमान वय २१ वर्षे करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेत त्यांनी भारत सरकारलाही पार्टी बनवले आहे. मुलांच्या तुलनेत मुलींची वायोमर्यादा कमी ठेवणे हे, संविधानाकडून मिळालेल्या समनता, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्टीत जीवनाच्या मूळ अधिकारांच उल्लंघन आहे.
उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, मुलाच्या लग्नाचे किमान वय २१ वर्षे आहे. तर मुलींसाठी १८ वर्षे. याला आधार काय आहे. आणि यामुळे मुलींना समाजात पुढे येण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर बनण्यासाठी अडचण ठरत आहे. त्याचबरोबर त्यांनी म्हटले आहे कि, कोणत्याही वैज्ञानिक आधाराशिवाय मुलींचे लग्नाचे वय १८ ठरवणे योग्य नाही. या याचिकेत त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले आहे कि, मुलींचे लग्नाचे वय मुलांपेक्षा कमी असणे ग्लोबल ट्रेंड्सच्या विरोधात आहे. त्याचबरोबर या निर्णयामुळे संविधानाच्या कलम १४, १५ आणि २१ चे देखील उल्लंघन होत आहे. सुप्रीम कोर्टात विविध विषयांवर जवळपास ५० याचिका दाखल करणाऱ्या उपाध्याय यांनी कोर्टात माहिती दिली कि, जगभरात १२५ देशांमध्ये मुलींचे आणि मुलांचे लग्नाचे वय समान आहे. त्यामुळे भारतात देखील याची मोठ्या प्रमाणात मागणी करण्यात येत आहे.
यामुळे मुलींना शिक्षणासाठी अधिक वेळ मिळणार असल्याचा तर्क देखील त्यांनी मांडला. त्यामुळे कमी वयात लग्न झाल्याने मुलींच्या करियरवर देखील याचा परिणाम होतो. त्यामुळे मुलींना आत्मनिर्भर बनण्यास देखील अवधी मिळू शकतो. कमी वयात आई झाल्याने मुलींचा जीव देखील जातो. दरम्यान, त्यांच्या या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट काय उत्तर देते आणि आणि भारत सरकार यामध्ये काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.त्याचबरोबर मुलींना देखील मुलांइतकाच अवधी मिळायला हवा असेदेखील त्यांनी म्हटले.
