औरंगाबाद : बहुजननामा ऑनलाईन – सीएए विरोधी आंदोलनाला पोलिसांकडून परवानगी मिळत नसल्याच्या विरोधात न्यायालयात आणलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने आपले मतं व्यक्त केले आहे. ‘एखाद्या कायद्याविरोधात कुणी शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करत असेल तर त्याला गद्दार किंवा देशद्रोही ठरवलं जाऊ शकत नाही,’ असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.
इफ्तिकार जखी शेख यांनी सीएए आणि एनआरसीविरोधात शांततेने माजलगावातील जुन्या ईदगाह मैदान येथे आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. परंतु कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण सांगत बीड जिल्ह्यातील अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी परवानगी नाकारली. त्यामुळे माजलगाव शहर पोलिसांनीही त्यांना परवानगी नाकारली. नंतर शेख हे उच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने दंडाधिकारी आणि पोलिसांचा आदेश रद्द ठरवलं. खंडपीठाने स्पष्ट करत ‘केवळ एखाद्या कायद्याला विरोध केला म्हणून कुणी गद्दार किंवा देशद्रोही ठरत नाही. निदर्शनांमुळं कायद्यातील कुठल्याही तरतुदींचा भंग होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शांततापूर्ण आंदोलनाच्या मागणीचा न्यायालयाला विचार करावाच लागेल,’ असे सांगितले.
जाणून घेऊया न्यायालय काय म्हणते :-
ब्रिटीश राजवटीत आपल्या पूर्वजांनी स्वातंत्र्य व मानवी हक्कांसाठी मोठा संघर्ष केला. त्या संघर्षामागील तत्वज्ञानावरच आपली राज्यघटना बनली आहे.
न्यायालयाने अहिंसेच्या मार्गानं झालेल्या आंदोलनांमुळंच देशाला स्वातंत्र्य मिळाले असून आपल्या देशातील लोक आजही अहिंसक आंदोलनाचा मार्ग वापरतात. लोकांचा अहिंसेवर विश्वास असणे, ही बाब खूपच आश्वासक आहे.
आपल्याच सरकारविरोधात लोक आंदोलन करतात ही खरंतर दुर्दैवाची बाब आहे, पण म्हणून त्यांचं आंदोलन चिरडलं जाऊ शकत नाही.