मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Mumbai Ex CP Param Bir Singh) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (parambir singh and mumbai high court) पुन्हा एकदा मोठा दिलासा दिला आहे. 22 जूनपर्यंत सिंह यांना अटक करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने राज्य सरकारला (Maharashtra government) सांगितले आहे.
सोमवारी (दि. 14) न्यायालय सुरु नसल्याने न्या. एस.एस. शिंदे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
ॲट्रोसिटी कायद्यांतर्गत दाखल एफआयआर FIR रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणीही तहकूब केली आहे.
या याचिकेवर 22 जूनपासून नियमित सुनावणी होणार आहे.
त्यामुळे पुढील सुनावणी होईपर्यंत सिंह यांना अटक करणार नाही, अशी हमी सरकारी वकिलाने न्यायालयात दिली.
अकोला येथे कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक भीमराज घाडगे (Police Inspector Bhimraj Ghadge) यांनी सिंग यांच्या विरोधात तक्रार केली आहे.
सिंग यांच्यासह इतर 27 पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्याला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याची तक्रार घाडगे यांनी अकोल्यातील सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात दिली.
या प्रकरणी अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अन्वये गुन्हा दाखल करुन हे प्रकरण ठाणे पोलिसांकडे Thane Police वर्ग केले आहे. या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
परमबीर सिंग parambir singh यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख Anil Deshmukh यांच्यावर 100 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप केला होता.
त्यानंतर सिंग यांच्याविरुद्ध 3 वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
त्यानंतर दोन दिवसापूर्वी सिंह यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) आणखी एक याचिका दाखल झाली आहे.
मुंबईतल्या एका विकासकाने ही याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेत सिंह यांनी त्यांच्या म्हणजेच विकासकाच्या विरोधात एफआयआर दाखल करू नये, यासाठी 200 कोटींची मागणी केल्याचा आरोप केला आहे.
कृपया हे देखील वाचा:
Pune Rural Police | लोणावळा, मुळशी, सिंहगड ठिकाणी फिरणार्या पर्यटकांवर पुणे ग्रामीण पोलिसांची ‘दंडात्मक’ कारवाई
भगवी शॉल अन् गुपचूप अंकाई किल्ल्यावर २ दिवस मुक्काम
दुर्दैवी ! भरधाव कार खड्ड्यात कोसळल्याने चौघा शिक्षकांचा मृत्यू, हिंगोली जिल्ह्यातील घटना
Ajit Pawar | कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोरोना चाचण्यांचं प्रमाण दुपटीने वाढवा