मुंबई बहुजननामा ऑनलाईन – आघाडी सरकारच्या काळात ९ जूलै २०१४ ते १४ नोव्हेंबर २०१४ या ३ महिन्यांच्या कालावधीत एसईबीसी आरक्षणांतर्गत नियुक्ती झालेल्या मराठा उमेदवारांच्या नियुक्त्या संरक्षित करण्याबाबतचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. मात्र दुसरीकडे या काळात त्याच जागांवर तात्पुरत्या नियुक्त्या झालेल्या खुल्या प्रवर्गातील नियुक्त्या संपुष्टात आल्याचे शासनाने काढलेल्या या आदेशात म्हटले आहे. खुल्या वर्गातील सुमारे दीड हजार उमेदवारांना आपल्या शासकिय नोकऱ्या सोडाव्या लागणार आहेत.
आघाडी सरकारच्या काळात मराठा आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती. २०१४ मध्ये नारायण राणे समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले. अध्यादेशानुसार १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला देण्यात आले होते. य़ा काळात तत्कालीन आरक्षणावर विविध शासकिय विभागात नोकरभरती करण्यात आली. मात्र या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर त्याला स्थगिती देण्यात आली होती.
त्यानंतर महायुतीच्या सरकारने मराठा आरक्षण काय़दा मंजूर करून पुन्हा ते स्थापित केले. मात्र या कायद्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी न्यायालयाने अंतिम निकाल लागेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालय़ाने दिले होते. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार शासनाने ११ महिन्यांच्या कंत्राटी तत्वावर तात्पुरती नियुक्त्या केल्या होत्या.
२६ जून रोजी उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले. त्याला कायदेशीर संरक्षण मिळाले. परंतु १६ टक्के आरक्षणाऐवजी नोकरीत १३ टक्के आणि शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण देण्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर शासनाला विविध शासन आदेश काढून नोकऱ्यांतील नियुक्त्या आणि विद्यार्थ्यांचे प्रवेश यांना संरक्षण द्य़ावे लागत आहे. परंतु मराठा समाजाला तर संरक्षण मिळाले परंतु खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. या नियुक्त्या तात्पुरत्या असल्याची पुर्कल्पना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाला असे म्हणता येणार नाही असे शासकिय स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.