नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 2017 मध्ये देशभरात एक टॅक्स सिस्टम, गुड्स अँड सर्व्हिसेस जीएसटी लागू झाला. या अंतर्गत सर्व वस्तू आणि सेवांना चार टॅक्स स्लॅब (5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के) मध्ये विभाजित करण्यात आले. यानंतर मोदी सरकार वन नेशन, वन रोड टॅक्स लागू करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी राज्य सरकारांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार केंद्र सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत काही राज्यांनी खासगी गाड्यांसाठी हा यूनिफॉर्म रोड टॅक्सचा प्रस्ताव लागू करण्यास मंजूरी दिली आहे.
परंतु, काही राज्यांनी प्रस्तावावर विचार करण्यास सांगितले आहे. या राज्यांचे म्हणणे आहे की, वन नेशन, वन रोड टॅक्स लागू झाल्याने त्यांच्या महसूल उत्पन्नावर परिणाम होईल. रोड टॅक्स कोणतीही नवी गाडी खरेदी केल्यावर तिच्या रजिस्ट्रेशनच्या वेळी भरावा लागतो. जीएसटीसह लागणार्या या टॅक्समुळे गाडीची किंमत वाढते. यामुळे ग्राहक अशा राज्यातून गाड्या खरेदी करतात जेथे सर्वात कमी रोड टॅक्स लावला जातो. यामुळे जास्त रोड टॅक्स घेणार्या राज्यांचे नुकसान होते.
2018 मध्ये रोड टॅक्ससंबंधी रस्ते मंत्रालयाने शिफारस केली होती. रस्ते मंत्रालयाची ही आहे शिफारस पुढील प्रमाणे :
किंमत रोड टॅक्स
10 लाखपेक्षा कमी 08 टक्के
10-20 लाखापर्यंत 10 टक्के
20 लाखपेक्षा जास्त 12 टक्के
आता कसा घेतला जातो रोड टॅक्स
सध्या प्रत्येक राज्यात रोड टॅक्स कॅलक्युलेशनचा फॉर्मूला वेगवेगळा आहे. दिल्लीसह काही राज्यात गाड़ीची मेकिंग, मॉडल, इंजिन आणि सिटींग कॅपेसिटीनुसार रोड टॅक्स घेतला जातो , तर काही राज्यात वाहनाच्या सेल प्राइजनुसार रोड टॅक्स घेतला जातो.
उदाहरणार्थ दिल्लीमध्ये 1000 किलोग्रामपेक्षा कमी चार चाकी वाहनावर 3800 रुपयांपेक्षा जास्त रोड टॅक्स घेतला जातो. तर अरुणाचल प्रदेशमध्ये वाहनाच्या विक्री किमतीवर टॅक्स घेतला जातो. कोणत्याही चारचाकी वाहनाची किंमत 2.5 लाख रुपये आहे तर तिच्यावर 2.5 टक्के रोड टॅक्स लागेल. सर्वसाधारणपणे कार रजिस्ट्रेशनच्या वेळी 15 वर्षाच्या हिशेबाने रोड टॅक्स आकारला जातो.
Visit : bahujannama.com