मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation Maharashtra) राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) फेटाळल्याने ठाकरे सरकारला (Thackeray Government) हा मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. यानंतर आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (cabinet meeting) ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण (OBC Reservation Maharashtra) आणि निवडणुका घेण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत निवडणुका (Election) होऊ नयेत यासाठी निवडणूक आयोगाला विनंती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली. आज ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. यावेळी मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी आपापली मते मांडली. ओबीसींच्या आरक्षणाचा (OBC Reservation Maharashtra) मार्ग जो पर्यंत मोकळा होत नाही. तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local body election) घेऊ नयेत, ओबीसींशिवाय निवडणुका होऊच नयेत, असे मत सर्व मंत्र्यांनी मांडले, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
निवडणूक आयोगला विनंती करणार
राज्य सरकार आता लवकरच ओबीसींचा डेटा (OBC data) गोळा करणार आहे. हा डेटा गोळा होईपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) करावी असा ठराव आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला.
आयोगाला अर्थ सहाय्य करणे आवश्यक
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित राखण्यासाठी ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा (Imperial data) गोळा होणे गरजेचे आहे. हे काम करणाऱ्या आयोगाला अर्थ सहाय्य करणे अत्यंत गरजेचं असून आवश्यक ती रक्कम मंजूर करण्याचा निर्णय येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात घेतला जाईल, असेही भुजबळ यांनी दिली.
Web Title : OBC Reservation Maharashtra | Maharashtra Thackeray cabinet today decided-to request the election commission not to hold elections till the obc data is collected
Twinkle Khanna | ट्विंकल खन्नाची पोस्ट चर्चेत ! ती म्हणाली – ‘मी अपराधीपणाने जगत आहे’
MPSC | न्यायालयाच्या सुनावणीचे कारण देत पुन्हा 416 उमेदवारांच्या नियुक्तीस विलंब
Supreme Court | ‘सेक्स वर्कर्सना त्वरीत रेशन, आधार आणि मतदान कार्ड द्या’, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश