बहुजननामा ऑनलाईन – कर्जाच्या जाळ्यात फसवून हडपण्याचे चिनी धोरण आणखी एका देशात यशस्वी होताना दिसत आहे. भारताचा शेजारील देश मालदीववर ड्रॅगनने इतके कर्ज लादले आहे की, आता श्रीलंकेप्रमाणे बरेच काही गमावण्याची भीती वाटू लागली आहे. पर्यटनावर आधारित अर्थव्यवस्था असलेला देश कर्जात कसा बुडाला, याचा अंदाज यावरून बांधता येतो कि मालदीवला ३.१ अब्ज डॉलर्सची चिनी कर्जाची परतफेड करायची आहे, तर त्यांची एकूण अर्थव्यवस्था ९.५ अब्ज डॉलर्सची आहे.
एका वृत्तसंस्थेनुसार, २०१३ मध्ये मालदीवची सत्ता सांभाळणारे अब्दुल्ला यामीन चीनच्या अत्यंत जवळचे होते. त्यांनी मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेची सुरुवात करण्यासाठी चीनकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले. चीनशी घनिष्ट संबंध असलेल्या यामीनने माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नाशिद यांच्यासह बहुतेक विरोधी नेत्यांना तुरूंगात डांबले. मात्र यामीन २०१८ च्या निवडणुकीत हरले आणि मालदीव डेमोक्रॅटिक पक्षाने बाजी मारली. इब्राहिम सोलिह हे अध्यक्ष झाले. यानंतर नाशिद पुन्हा राजकारणात परतले. सत्तेत आलेल्या सरकारने जेव्हा हिशोब पाहिला तेव्हा धक्का बसला.
मालदीवचे माजी राष्ट्रपती आणि आता संसदेचे अध्यक्ष असलेले नाशीद यांच्या म्हणण्यानुसार, देशावर चीनचे ३.१ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज होते. हे कर्ज सरकार, सरकारी कंपन्या तसेच खासगी कंपन्यांनाही दिले गेले, ज्याची हमी मालदीव सरकारने घेतली होती. नाशिद आता आपला देश कर्जाच्या जाळ्यात अडकल्याची चिंता व्यक्त करत आहेत. ते म्हणतात की, या निधीतून जे काही प्रकल्प सुरू केले गेले ते कर्ज फेडण्यासाठी महसूल मिळवण्यात फायदेशीर नाहीत. ते असेही म्हणतात की, कागदावर हे कर्ज प्रत्यक्षात प्राप्त झालेल्या रकमेपेक्षा जास्त आहे.
श्रीलंकेसारखी भीती…
नाशीद म्हणतात की, मालदीवची अर्थव्यवस्था सुमारे ४.९ अब्ज डॉलर्सची आहे. चिनी कर्ज हे अर्थव्यवस्थेच्या अर्ध्याहून जास्त आहे. जर सरकारचा महसूल कमी झाला तर २०२२-२३ पर्यंत कर्जाची परतफेड करणे कठीण होईल. नाशीद शक्यता व्यक्त करतात की, जर त्यांचा देश चुकला तर श्रीलंकेसारखी परिस्थिती उद्भवू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे कर्ज न फेडल्यामुळे श्रीलंकेला त्यांचे हंबनटोटा बंदर चीनकडे ९९ वर्षांसाठी तारण करावे लागले. याशिवाय श्रीलंकेला विशेष आर्थिक क्षेत्र बनवण्यासाठी १५ हजार एकर जमीनही द्यावी लागली.
खासगी कंपन्यांनी कर्ज फेडले नाही, चीनने मालदीव सरकारकडे मागितले
मालदीवचे उद्योगपती अहमद शियाम यांनी चीनच्या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बँककडून १२७.५ मिलियनचे कर्ज घेतले होते. पण जुलै महिन्यात ते कर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत, तेव्हा चीनच्या एक्झिम बँकेने मालदीव सरकारला ऑगस्टमध्ये १० अब्ज डॉलर्स परत करण्यास सांगितले. असे यामुळे झाले कारण यामीन सरकारने खासगी कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जाचीही हमी दिली होती.