बहुजननामा ऑनलाइन टीम – लॉकडाउन काळातील वाढीव वीज देयकांतून ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या मुद्द्यावर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी यू- टर्न घेतला आहे. वीज कंपन्या चुकीचे देयक देणार आणि सरकार त्याचे पैसे भरणार, हे कसे चालेल, असा सवाल करत उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अखत्यारीतील अर्थ विभागाने राऊत यांची सवलतीची मागणी फेटाळून(Criticism of MNS) लावली आहे. त्यामुळे वीज सवलत मिळण्याची शक्यता मावळल्याने ग्राहकांमध्ये संतापाची भावना आहे. दरम्यान, यावरून आता मनसे नेते संदीप देशपांडे ( Mns Leader Sandeep Deshpande) यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला ( Maharashtra Government Over Electricity Bills Payment) आहे.
आता खा. संजय राऊत यांना समजले असेल की, राज ठाकरे (Raj Thackeray ) हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडे न जाता राज्यपालांकडे का गेले. हे सरकार काहीच करणार नाही याची आम्हाला पहिल्यापासून खात्री होती आणि आता त्याच्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. जनता जोवर रस्त्यावर उतरणार नाही तोवर सरकारचे डोके ठिकाणावर येणार नाही, असे म्हणत संदीप देशपांडे यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ते एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधताना यावर भाष्य केले आहे.
वाढीव वीजबिल दिलेली आहे. अशी अनेक कार्यालये आहेत जी सहा महिने बंदी होती. त्यांनाही मोठी बिले आली आहेत. याचे सरकार उत्तर द्यायला तयार नाही. युनिटचा दरही सरकारने कंपन्यांना वाढवून दिल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. लॉकडाउनच्या कालावधीत लोकांकडे कामधंदे नाहीत, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, कर्जाचे हप्ते आहेत अशा परिस्थितीत लोकांना दिलासा देण्याऐवजी लोकांच्या खिशात हात घालण्याचे काम सरकार करत आहेत. याबद्दल प्रचंड राग आणि संताप लोकांच्या मनात असल्याचेही देशपांडे म्हणाले.
काय आहे विषय ?
लॉकडाउन काळात वीजदरात झालेली वाढ आणि तीन महिन्यांचे वीज देयक एकत्र आल्याने ग्राहकांमध्ये असंतोष होता. राज्य सरकारने वीज ग्राहकांना दिलासा देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे ठरवले. त्यानुसार सामान्य वीजग्राहकांना वाढीव वीज देयकातून सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. 100 युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना तीन महिन्यांसाठी वीजदरवाढीतून पूर्ण दिलासा देत मागच्या उन्हाळ्यातील वीज देयकानुसार देयक आकारणी, वाढीव देयकातून 50 टक्के सवलत असे विविध प्रस्ताव तयार केले होते. पण आर्थिक भरपाईच्या मुद्यावरून त्यावर निर्णय झाला नव्हता. शिवाय 100 युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना मोफत विजेची घोषणा नितीन राऊत यांनी केल्यानंतर अजित पवार यांनी त्यास जाहीर विरोध केला होता. दिवाळीपर्यंत वाढीव वीज देयकातून सवलत मिळेल, असे नितीन राऊत यांनी गेल्या महिन्यात जाहीर केले होते. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राऊत यांनी सवलत देण्याचा विषय चर्चेत आणला. प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता यांनीही तपशीलवार माहिती दिली. मात्र, अर्थ विभागाने सरसकट सर्व कंपन्यांच्या ग्राहकांना वीज देयकात सवलत देण्यास हरकत घेतली. मुंबईतील वीज देयकांबाबत खूप तक्रारी होत्या. त्यांनी दिलेली देयके योग्य होती याची खात्री काय आणि ते वाट्टेल तशी देयके ग्राहकांना देतील आणि आपण सवलतीसाठी कोट्यवधी रुपये देणार हे कसे करता येईल, असा सवाल अर्थ विभागाने केला. अर्थ विभागाकडून हिरवा कंदील मिळणार नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर अखेर नितीन राऊत यांनी वीज देयकात सवलत शक्य नाही, असे स्पष्ट केले. वीजवापराप्रमाणे आलेली देयके ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत, असे विधान त्यांनी केले. त्यामुळे राज्यभरात संताप व्यक्त होत आहे.