बहुजननामा ऑनलाइन – कोरोना काळात जिवाची पर्वा न करता काम करणा-या सरकारी आणि कंत्राटी कर्मचा-यांच्या विविध मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. शासनाकडे मांडलेल्या अनेक मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. कोरोनाच्या नावाखाली केंद्र आणि राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांची कुंचबणा व आर्थिक गळचेपी करत असल्याचा आरोप बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने केला आहे. सरकारच्या या कामगार आणि शेतकरीविरोधी धोरणांना पायबंद घालण्यासाठी येत्या 26 नोव्हेंबरला देशव्यापी संपाचा इशारा (november-26-government-employees-teachers-and-non-teaching-staff-will-go-nationwide-strike) संघटनेने दिला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने कर्मचारीविरोधी धोरणे अमलात आणण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे श्रमिक जगतावर त्याचा परिणाम होत आहे. यासाठी 2 ऑक्टोबरला 10 राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी भव्य परिषद घेतली होती. या परिषदेला सर्व कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत कामगार आणि शेतकरीविरोधी धोरणांना पायबंद घालण्यासाठी येत्या २६ नोव्हेंबरला देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. संपात बृहन्मुंबई समन्वय समितीचे सरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याचे या संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी सांगितले आहे.
काय आहेत संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
1) सर्वांना जुनी परिभाषिक पेन्शन योजना सुरू करा
2) सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करून मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे अन्याय धोरण रद्द करावे.
3) खासगीकरणाला आळा घालावा, कंत्राटीकरण रद्द करून अंशकालीन, बदली व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करा
4) कामगार कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांची पायमल्ली करणारे सुधारित कामगार कायदे रद्द करावेत.
5) राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसमान सर्व भत्ते मंजूर करून महागाई भत्ता आणि सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी विनाविलंब द्यावी, 6) रिक्त पदे तात्काळ भरा व या भरतीत अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट कराव्यात.
7) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवा
8) अन्यायकारक शेतकरी कायदे रद्द करा
9) देशातील बेरोजगारांना दरमहा 7500 रुपये बेरोजगार भत्ता जाहीर करावा आदीसह विविध मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.