नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आयकर विभागाने डिसेंबर 2019 पर्यंत परदेशातील काळापैसा संपत्ती कायद्याअंतर्गत बेकायदेशिर संपत्ती आणि 12,600 करोड रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नाच्या 422 प्रकरणात नोटीसा जारी केल्या आहेत. ही माहिती मंगळवारी संसदेला देण्यात आली. अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यांनी म्हटले की, आयकर विभागाने काळापैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि संपत्ती) आणि कर कायदा एक जुलै 2015 पासून लागू झाल्यानंतर सातत्याने आणि ठोस कारवाई केली आहे.
422 प्रकरणात नोटीसा जारी
राज्यसभेत एका लिखित उत्तरात त्यांनी म्हटले की, यामुळे 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत, या कायद्याअंतर्गत 422 प्रकरणात नोटीस जारी करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये अघोषित परदेशी संपत्ती आणि 12,600 करोड रुपयांच्या उत्पन्नाचा सहभाग आहे. एचएसबीसी प्रकरणांमध्ये विनापरवाना परदेशी बँक खात्यात जमा रक्कमेसंबंधी आतापर्यंत 8,460 करोड रुपयांपेक्षा जास्त अघोषित उत्पन्नाला 1,290 करोड रुपयांपेक्षा जास्त कर आणि दंड लावण्यात आला आहे. सुमारे 204 फिर्यादींच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.
परदेशी खात्यात जमा केलेत 11,010 करोड
ठाकुर यांनी सांगितले की, इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स (आयसीआयजे) द्वारे खुलासा करण्यात आलेल्या प्रकरणांच्या सातत्याने केलेल्या तपासातून आतापर्यंत अज्ञात परदेशी खात्यांमध्ये 11,010 करोड रूपयांपेक्षा जास्त पैसा जमा असल्याची माहिती मिळाली आहे. सुमारे 99 फिर्यादींच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. पनामा पेपर लीक तपासात 1,550 करोड रुपयांपेक्षा जास्त अघोषित परदेशी गुंतवणुकीची माहिती मिळाली आहे. त्यांनी सांगितले की, सुमारे 38 फिर्यादींच्या तक्रारी यामध्ये दाखल आहेत.