नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा दावा करण्याचा मूलभूत अधिकार नसून कोणतेही न्यायालय राज्य सरकारला एससी / एसटी समुदायाला आरक्षण देण्याचा आदेश देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामध्ये हा निर्णय दिला असून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यायचे की नाही याविषयी निर्णय घेणे राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असल्याचे म्हटले आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी कोणतेही कोणतेही बंधन नाही, असे कोर्टाने सांगितले आहे. तसेच राज्य सरकारला आरक्षण द्यायचे असेल तर अनुसूचित जाती आणि जमातींचे सरकारी सेवेत प्रतिनिधित्व नसल्याची माहिती गोळा करणे बंधनकारक आहे,असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी याबद्दल सुनावणी केली. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार आरक्षण देण्यास बांधील नाही. पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा दावा करण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नाही. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचे निर्देश देऊन कोर्टाद्वारे कोणताही आदेश जारी केला जाऊ शकत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अनुसूचित जाती-जमातीच्या बाजूने आरक्षण देण्यासाठी कलम १६ मध्ये तरतुदीनुसार राज्य सरकार आपल्या निर्णयावर अवलंबून निर्णय घेऊ शकते. पण सरकारी पदांच्या नियुक्तीसाठी आरक्षण मंजूर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले जाऊ शकत नाहीत, असे कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच “पदोन्नतीच्या बाबतीत राज्याला अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्याचे बंधन नाही,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. जर त्यांना त्यांच्या विवेकबुद्धीचा वापर करुन तरतूद करायची असेल तर, सार्वजनिक सेवेत त्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व नसल्याच्या संदर्भात डेटा गोळा करावा लागेल. कारण आरक्षणाच्या विरोधात मांडताना तो डेटा कोर्टात ठेवावा लागेल.