Nirmala Sitharaman | अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात खंडणीच्या आरोपात FIR दाखल करण्याचे कोर्टाचे आदेश;राजकीय वर्तुळात खळबळ

दिल्ली : Nirmala Sitharaman | इलेक्टोरल बाँडद्वारे (Electoral Bonds) खंडणीच्या आरोपांसंदर्भात जनाधिकार संघर्ष संघटनेचे आदर्श अय्यर यांनी निर्मला सीतारमण आणि इतरांविरोधात वैयक्तिक तक्रार दाखल केली होती. या पीसीआरमध्ये इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणीचा आरोप करण्यात आला होता. आता याचप्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश बंगळुरू न्यायालयाकडून (Bengaluru Court) देण्यात आले आहेत. (Extortion Case)

दरम्यान आता निर्मला सीतारमण आणि इतरांविरोधात पोलिसांकडून एफआयआर दाखल करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये निवडणूक रोखे म्हणजेच इलेक्टोरल बाँड योजना सुरु केली होती. यामध्ये इलेक्टोरल बाँड ही एक प्रॉमिसरी नोट असते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमध्ये ही प्रॉमिसरी नोट किंवा बाँड मिळतात.

१ हजार रुपये, १० हजार रुपये, १ लाख रुपये, १० लाख रुपये आणि १ कोटी रुपयांच्या पटीत हे बाँड विकले जातात. या योजनेअंतर्गत दिलेल्या देणग्यांवर १०० टक्के करसवलत मिळते. भारतातील कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी हे बाँड खरेदी करू शकते.

आपल्या आवडत्या राजकीय पक्षांच्या नावे हे रोखे ट्रान्सफर करण्याची मुभा नागरिक किंवा कंपन्यांना देण्यात आली होती. बँक आणि लाभार्थी राजकीय पक्षाकडून देणगीदारांची ओळख गोपनीय ठेवली जाते.