नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था- देशाच्या विविध भागात नागरिकत्व कायद्याच्याविरूद्ध आंदोलनात सक्रिय असलेली संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाबाबत मोठा खुलासा झाला आहे. वृत्त आहे की, पीएफआयच्या बँक अकाउंटमधून देशातील अनेक मोठ्या वकीलांना पैसे दिले गेले. यामध्ये कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे आणि इंदिरा जयसिंह यांच्या नावाचाही समावेश आहे. हा आरोप काँग्रेस नेते आणि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी फेटाळला आहे. हे सर्व थोतांड असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
कपिल सिब्बल यांनी म्हटले, पीएफआय माझी क्लाईंट आहे. जे पैसे मला मिळाले, ते हदिया केसमध्ये मिळाले आहेत. जी 2017-2018 मध्ये झाली होती. तर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष वकील दुष्यंत दवे यांनी म्हटले की, वकीलांना जी फी दिली जाते ती अधिकृत पद्धतीने दिली जाते. ते म्हणाले, मी कधीही पीएफआयसाठी केस लढलो नाही. सध्या मला हे आठवत नाही की एखाद्या प्रकरणात त्यांनी दुसर्या पार्टीकडून मला पैसे दिले होते का ? दवे म्हणाले, जर कुणी पैसे दिले असतील, तर मला वाटत नाही की ती कोणतीही बंदी असणारी संस्था होती. दवे यांनी म्हटले की, माझ्यासाठी हे फार महत्वाचे नाही. मी अल्पसंख्यकांच्या हितासाठी न्यायालयात लढत राहणार आहे. अॅडव्होकेट इंदिरा जयसिंह यांनी पीएफआयकडून पैसे घेतल्याचा आरोप फेटाळला आहे. त्या म्हणाल्या, माझी प्रतिमा खराब करणारे आणि मीडियाविरूद्ध कायदेशिर कारवाई करणार आहे.
हदिया केस
याबाबतीत एनआयएच्या तपासात खुलासा झाला आहे की, कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे आणि इंदिरा जयसिंह यांना अनुक्रमे 77 लाख, 11 लाख आणि 4 लाख रूपये पीएफआयने दिले होते. हे पैसे हदिया केससाठी पीएफआयने दिले होते. परंतु, पीएफआय स्व:ता या केसमध्ये पक्षकार नव्हती. अखिला अशोकन उर्फ हदियाला, पीएफआय आणि सत्य सारिणी कार्यकर्ते मदत करत होते. अखिलाने इस्लाम धर्म स्वीकारला होता आणि हदिया झाली होती. तिने पीएफआय कार्यकर्ता शाफीन जहांसोबत विवाह केला होता.
केरळच्या सत्य सारिणी एज्युकेशनल आणि चॅरिटेबल ट्रस्ट, पीएफआयच्या नियंत्रणाखालील संस्था आहे. ही संस्था धर्म परिवर्तन करून इस्लाम स्वीकारणार्या लोकांना धार्मिक शिक्षण देते. या संस्थेवर धर्मांतरण करणे आणि आयएसआयएसशी संबंध असल्याच्या प्रकरणी अनेक तपास यंत्रणांनी अनेकदा छापेमारी केली आहे. हदिया केस सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेली होती. या केसचे नाव होते- शाफीन जहां विरूद्ध अशोकन केएम आणि अन्य. यामध्ये याचिकाकर्ता शाफीन जहांकडून या वकीलांना हे पैसे पीएफआयने दिले होते. हे पैसे हदिया केससाठी पीएफआयने दिले होते. परंतु, पीएफआय या केसमध्ये पक्षकार नव्हती.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
मागच्या वर्षी आठ मार्चला सुप्रीम कोर्टाने कथित लव जिहाद पीडित केरळची युवती हदियाला दिलासा देत शफीन जहांशी तिचा विवाह अमान्य घोषित करण्याचा केरळ हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला होता. परंतु, यासोबत सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने हे देखील म्हटले होते की, या प्रकरणी राष्ट्रीय तपास एजन्सी (एनआयए) आपला तपास सुरू ठेऊ शकते. तत्पूर्वी न्यायालयाने 2018 मध्ये राष्ट्रीय तपास एजन्सीला हादियाच्या धर्म परिवर्तनाच्या बाबतीत तपास करण्याचे निर्देश दिले होते. कारण एजन्सीने दावा केला होता की, केरळमध्ये अशा प्रकारची एक पद्धतच समोर येत आहे.
Visit : bahujannama.com