बहुजननामा ऑनलाइन टीम – महानगरपालिकेने आंबेगाव बुद्रुक येथे उभारलेल्या कचरा प्रकल्पामुळे वादंग निर्माण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वीच आंबेगावमधील नागरिकांनी या प्रकल्पास विरोध केला होता. त्यानंतर आता राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) महापालिकेला दणका दिला असून कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेडून आंबेगाव ब्रुद्रुक(NGT hits Municipal Corporation) येथे उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करून गरज पडल्यास त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश येथील राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) केंद्रीय (सीपीसीबी) व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यासाठी तिघांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या आदेशामुळे स्थानिक नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
एनजीटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल, न्यायिक सदस्य शेवोकुमार सिंह, तज्ज्ञ सदस्य सत्यवानसिंह गर्भवाल आणि नागीण नंदा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी २४ मार्च २०२१ ला होणार आहे, तत्पूर्वी कारवाई झाल्यानंतर त्याचा अहवाल एनजीटीत सादर करावा, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
महापालिकेने आंबेगाव बुद्रूक सर्व्हे नं. ५० मधील ४० गुंठे आरक्षित जागेवर १०० टन क्षमतेचा हा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. प्रकल्पाच्या त्रासामुळे काही नागरिकांनी १ नोव्हेंबर रोजी तो पेटवून दिला होता. त्यानंतर प्रकल्प इतरत्र हलवावा या मागणीसाठी व तो बेकायदेशीर असल्याचा दावा करीत स्थानिकांनी ऍंड. सौरभ कुलकर्णी यांच्यामार्फत एनजीटीमध्ये दावा दाखल केला आहे.
त्यात केंद्रीय व राज्य पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हाधिकारी आणि पुणे महानगर पालिकेला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
सुनावणीत कचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेने योग्य त्या यंत्रणेच्या परवानग्या घेतल्या नाहीत, असे आमच्या हाती आलेल्या कागदपत्रांनुसार स्पष्ट झाले आहे. प्रकल्पाजवळ जाण्यासाठी चांगला रस्ता देखील नाही. आग लागल्यानंतर तेथे गॅस चेंबरसारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. प्रकल्पामुळे स्थानिक नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असून त्यातून त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रकल्प इतरत्र हलवावा, असा युक्तिवाद ऍड. कुलकर्णी यांनी केला.
दरम्यान, समितीने केलेल्या पाहणीत महापालिका दोषी आढळली तर प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार एमपीसीबीला आहेत. तसे झाल्यास प्रकल्प पूर्णतः बंद होऊ शकतो. तसेच तो इतरत्र देखील हलवला जाऊ शकतो, अशी माहिती ऍड. कुलकर्णी यांनी दिली.
पाण्याचे स्रोत दूषित
या कचरा प्रकल्पामध्ये येवलेवाडी, कोंढवा, बिबवेवाडी, सिंहगड रस्ता, धनकवडी आदी परिसरातून कचरा आणला जात असून त्यावर प्रक्रिया केली जाते. यामुळे जांभूळवाडी तलाव, नैसर्गिक स्वच्छ पाण्याचे स्रोत, बोरिंग आणि विहिरीचे पाणी दूषित होत आहेत. अनेक लहान लहान बैठी घरे व उंच सोसायट्यांमधील नागरिकांना गेल्या कित्येक दिवसापासून दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.