नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –तुम्ही आतापर्यंत पेट्रोल-डीझेल, सीएनजीवर चालणारे ट्रक आणि बसेस पाहिल्या असतील. तसेच वर लावलेल्या इलेक्ट्रिक केबलद्वारे चालणारी ट्रेन पाहिली असेल. आता सरकार असा हायवे बनवत आहे, ज्याच्यावर तुम्हाला पेट्रोल-डीझेल किंवा सीएनजीवर चालणार्या कारसोबतच वीजेवर चालणारे ट्रक आणि बस धावताना दिसणार आहेत. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यांनी सांगितले की, सरकारने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेवर एक इलेक्ट्रिक हायवे बनवण्याची योजना तयार केली आहे. ते स्वत: इलेक्ट्रिक हायवे पाहण्यासाठी पुढील महिन्यात स्वीडनला जाणार आहेत. त्यांनी कंपन्यांना राष्ट्रीय महामार्गांना इलेक्ट्रिक हायवेमध्ये रूपांतर करण्यामध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगितले आहे.
तिसर्या वर्षापासून घेतला जाणार टोल टॅक्स
नितिन गडकरी यांच्या माहितीनुसार, या हायवेच्या दोन्ही बाजूला 10 लाख झाडे लावण्यात येतील. तसेच येथे वॉटर हार्वेस्टिंगसुद्धा केले जाईल. यामुळे प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल. त्यांनी सांगितले की, या योजनेसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने भरोसा दिला आहे की, सरकारला 30 वर्षासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर लोनसाठी परवानगी देण्यात येईल.
त्यांनी म्हटले की, योजना पूर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत यथास्थिती अवधी असेल. तीन वर्षानंतर टोल टॅक्स वसूल करण्यास सुरूवात होईल. यानंतर एक एस्क्रो खाते उघडण्यात येईल. या खात्यात एक निश्चित रक्कम टाकली जाईल. त्यांनी सांगितले की, भारतीय स्टेट बँकेसह सहा बँका यासाठी कर्ज देण्यास तयार आहेत.
ऑटो कंपन्या बनवत आहेत खास ट्रक
केंद्र सरकार जर्मनी, स्वीडन आणि कोरियाप्रमाणात भारतातही राष्ट्रीय महामार्गांना इलेक्ट्रिक हायवेमध्ये रूपांतरीत करण्याच्या योजनेवर काम सुरू आहे. ही योजना अंमलात आल्यानंतर भारतात ट्रेक आणि बस वीजेवर चालणार आहे. यामुळे वाहतूक खर्चात कपात होणार आहे. इलेक्ट्रिक हायवेवर ट्रक किंवा बस सुद्धा मेट्रोप्रमाणे वर लावण्यात आलेल्या इलेक्ट्रिक केबलद्वारे चालतील. एक्सप्रेसवेच्या दोन्ही बाजूला वीजेच्या लाईन टाकण्यात येतील, ज्यावर 80 टनपर्यंत वजन ओढण्याची क्षमता असणारे ट्रक 100 किमी प्रती तास वेगाने पळतील. यामुळे प्रदूषण न होता हायब्रिड ट्रक्स कमी वेळेत सामान एका शहरातून दुसर्या शहरात पोहचवतील
सोबतच इलेक्ट्रिक बसेसद्वारे लोक सुद्धा कमी वेळेत आणि प्रदुषणमुक्त प्रवासाचा आनंद घेऊ शकतील. गडकरीने यांनी सांगितले की, ऑटो कंपन्या इलेक्ट्रिक हायवेसाठी खास ट्रक आणि बसेस डिझाईन करत आहेत. त्यांनी दावा केला की 2020 च्या शेवटी आपल्या जवळ 10,000 ईव्ही बसेस असतील. हे ट्रक आणि बस वीज आणि बॅट्री दोन्हीवर चालतील.
गुंतवणूक कमी करण्यासाठी निवडले ग्रामीण भाग
या इलेक्ट्रिक हायवेचे काम पुढील दोन वर्षात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. सरकारने हायवेसाठी भूसंपादनाचे काम पूर्ण केले आहे. योजनेवरील खर्च कमी करण्यासाठी ग्रामीण आणि आदिवासी परिसर निवडण्यात आला आहे. प्रथम इलेक्ट्रिक हायवेला दिल्ली-अहमदाबाद ते मुंबईच्या सध्याच्या हायवेच्या किनार्याने बनविण्याची योजना होती. नंतर खर्च कमी करण्यासाठी दूसरा आणि स्वस्त रूट तयार केला गेला.
या नव्या रूटची निवड करून परिवहन मंत्रालयाने 16,000 करोड रूपयांची बचत केली आहे. या इलेक्ट्रिक हायवेसाठी एकुण खर्च 1.03 लाख करोड येणार आहे. याची एकुण लांबी 1250 किमी असेल, जी सध्याच्या हायवेपेक्षा 120 किमी कमी असेल. याची रूंदी 120 मीटर असेल. या हायवे वरून दिल्ली-मुंबईचे अंतर अवघे 12 तासांचे होईल. म्हणजेच सध्यापेक्षा अर्धा वेळ लागणार आहे. सध्या राजधानीसारख्या एक्सप्रेसला 16 तास लागत आहेत.
हायवेमुळे अनेक परिसरांचा होईल विकास
इलेक्ट्रिक हायवे नवी दिल्ली ते गुडगाव, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झाबुआ, वडोदरावरून मुंबईला पोहचेल. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील मागास भागातून जाणारा हा इलेक्ट्रिक हायवे विशेषकरून मागास व आदिवासी परिसराच्या विकासासाठी खास ठरणार आहे. येथे लॉजिस्टिक पार्क, हँडलूम आणि हँडक्राफ्ट स्टॉल, फूड प्लाजामध्ये याभागात तयार होणार्या वस्तूंना खास पद्धतीने उपलब्ध केले जाणार आहे.
यामुळे हा हायवे प्रवास करणार्या लोकांना त्या भागातील कला आणि संस्कृतीशी सुद्धा जोडणार आहे. सोबतच स्थानिक तरूणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगारसुद्धा उपलब्ध होणार आहे. या हायवेवर बॅटरी, सीएनजी, पेट्रोल आणि डीझेलवर चालणारी कारसारखी इतर वाहनेही धावणार आहेत. यामुळे सीएनजी स्टेशन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन किंवा पेट्रो पंप लावणार्या इच्छुक कंपन्यांनाही फायदा मिळणार आहे. या स्टेशनांवर सुद्धा स्थानिक युवकांना रोजगार मिळणार आहे.
माल वाहतूकीचा खर्च कमी होणार, रोजगार वाढणार
नितिन गडकरी यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, देशाला कच्चे तेल आयात करण्यासाठी दरवर्षी सुमारे 7 लाख करोड रूपये खर्च करावे लागतात. सध्या एक ट्रक एक लीटर डीझेल (66 रुपये प्रती लीटर) मध्ये कमाल 6-10 किमी प्रवास करतो. तर, इलेक्ट्रिक ट्रक 12-15 रुपयांच्या वीजेवर 20 किमी अंतर कापणार आहे. यादरम्यान बॅटरीसुद्धा चार्ज होत राहणार आहे.
इलेक्ट्रिक ट्रक एका फेरीत सामान्य ट्रकच्या तुलनेत जास्त माल वाहून नेणार आहे. यामुळे दिल्ली आणि मुंबईदरम्यान माल वाहतूकीचा खर्चदेखील सुमारे पाचपट कमी होणार आहे.
बसेसना सुद्धा अशाच प्रकारे कमी खर्च येणार आहे. यामुळे पेट्रोल-डीझेलची मागणी कमी होईल. याशिवाय ऑटो इन्डस्ट्री प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीने 2 करोड लोकांना रोजगार देईल.
इलेक्ट्रिक बस आणि ट्रकची मागणी वाढल्यानंतर ऑटो सेक्टरमध्ये रोजगार व वार्षिक व्यवसायही वाढेल. सोबतच इलेक्ट्रिक हायवेमुळे युवकांना रोजगार मिळण्याची संधी वाढेल. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
1882 मध्ये बर्लिनमध्ये धावली पहिली बस
ओव्हरहेड पॉवर लाईन्सद्वारे रोड ट्रान्सपोर्टची सुरूवात 1882 मध्ये जर्मनीच्या बर्लिन शहरातून झाली. तेव्हा बर्लिनमध्ये ट्रॉली बसला ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक केबलद्वारे चालवण्यात येत होते. बर्लिनमध्ये 2018 पर्यंत 300 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस चालत होत्या. यानंतर 2000 मध्ये हायवे व्हेकल्ससाठी ही सुविधा सुरू करण्यात आली.
परंतु, ही सुविधा नॉन-कमर्शियल व्हेईकलसाठी उपयोगी ठरू शकली नाही. यानंतर अन्य काही देशांनी 2010 मध्ये पुन्हा पॅसेंजर कारसाठी ही सुविधा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु यश आले नाही. इलेक्ट्रिक रोड सिस्टमच्या विकासाची कहानी 1990च्या दशकात तेजीने वाढली. या क्षेत्रात विकास 2010 पर्यंत सुरू राहिला.
जगभरात अनेक कंपन्यांनी 2010पर्यंत यास विकसित केले. जर्मनीने 5 राष्ट्रीय महामार्गांवर मे, 2019 मध्येच ओव्हरहेड केबल इलेक्ट्रिक सिस्टम सुरू केली आहे. स्वीडन 2022 पर्यंत आपल्या रोड नेटवर्कला इलेक्ट्रिक करण्यासाठी काम करत आहे. कोरियाने 2013 मध्ये ही सुविधा सुरू केली आहे. यानंतर त्याचे हे प्रयत्न सतत सुरू आहेत. ब्रिटनने 2015 मध्ये या योजनेवर काम सुरू केले, परंतु बजेटच्या कमतरतेमुळे 2016 मध्ये प्रकल्प रद्द केला. अमेरिकेने 2017 मध्ये लॉस एन्जलिसमध्ये देशातील पहिला इलेक्टिक हायवे सर्वसामान्य लोकांसाठी खुला केला.
प्रदूषण होईल कमी
संपूर्ण जग वाढत्या प्रदुषणामुळे त्रस्त आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे सर्व देश चिंताग्रस्त आहेत. मागच्या वर्षी स्वीडनची युवा पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्गने तर संयुक्त राष्ट्रातील भाषणात जगभरातील नेत्यांवर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, युवापीढी तुम्हाला कधीही माफ करणार नाही. सध्या भारतातही प्रदुषणाची स्थिती खुप गंभीर आहे.