नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वात सत्ताधारी नरेंद्र मोदी सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सेंट्रल विस्टाचे Central Vista Project काम पुढेही सुरूच राहील. दिल्ली हायकोर्टने सोमवार याचिकाकर्ता अन्या मल्होत्रा यांच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित करत सेंट्रल विस्टाचे काम रोखण्याची याचिका फेटाळली आणि यासोबतच 1 लाख रुपयांचा दंड सुद्धा लावला. अशा प्रकारे सोमवारी दिल्ली हायकोर्टने हे सुद्धा ठरवले की, सेंट्रल विस्टाचे काम पुढेही सुरूच राहील. यापूर्वी याचिकाकर्ता अन्या मल्होत्रा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करून 17 मे रोजी हायकोर्टने निर्णय राखून ठेवला होता.
दिल्ली हायकोर्टमध्ये दाखल याचिकेवर जोर देत म्हटले की, कोरोना व्हायरसच्या काळात कोणत्याही प्रोजेक्टचे काम करण्यास मंजूरी मिळू नये. याचिेकेत हे सुद्धा म्हटले होते की, एका प्रकल्पामुळे अनेक लोकांचा जीव धोक्यात येत आहे. तर, मागील सुनावणीच्यावेळी केंद्र सरकारकडून सादर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. केंद्राकडून म्हटले होते की, या प्रोजेक्टचे काम करताना सर्व कोरोना प्रोटोकॉलचे पालन केले जात आहे. यासोबतच यचिकाकर्त्यांच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित करत सॉलिसिटर जनरल म्हणाले होते की, लोकहित खुपच सिलेक्टिव्ह आहे, त्यांना दुसर्या प्रोजेक्टवर काम करत असलेल्या मजूरांची पर्वा नाही, जे यापासून 2 किलोमीटर अंतरावरच सुरूआहे.
जाणून घ्या – सेंट्रल विस्टा बाबत महत्वाच्या गोष्टी
सेंट्रल विस्टा प्रकल्पांतर्गत Central Vista Project एक नवीन संसद भवन आणि नवीन निवासी परिसर उभारला जाईल. पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवासस्थानासह अनेक नवीन कार्यालये आणि मंत्रालयाच्या कार्यालयांसाठी केंद्रीय सचिवालय उभारले जाणार आहे. सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाची सप्टेंबर 2019 मध्ये घोषणा करण्यात आली होती. 10 डिसेंबर 2020 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रकल्पाची कोनशीला ठेवली होती. या पुनर्विकास योजनेत एका नवीन संसद भावाचे बांधकाम प्रस्तावित आहे. या अंतर्गत एक केंद्रीय सचिवालय सुद्धा उभारले जाईल.