बहुजननामा ऑनलाइन – केवळ आर्थिक अडचणीमुळे गरीबांची मुले डॉक्टर होण्यापासून वंचित राहत होती. मात्र, आता या मुलांना डॉक्टर होता येणार आहे. यासाठी तमिळनाडू राज्याने विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
तामिळनाडू विधानसभेने एक विधेयक संमत केलंय. या विधेयकांतर्गत सरकारी शाळांमध्ये शिकणार्या विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय पदवी महाविद्यालयांमध्ये 7.5 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. जे विद्यार्थी नीट परीक्षा उत्तीर्ण होतात. पण, त्यांना प्रवेश मिळत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना या कायद्यामुळे अधिक प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
परीक्षेला होणारा अधिक प्रमाणावरील विरोध झुगारून देत नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने 13 डिसेंबरला देशव्यापी नीट परीक्षा घेतली. पदवी अभ्यासक्रमांच्या या प्रवेश परीक्षेला देशातून सुमारे 15 लाखांहून जास्त विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यापैकी 80-90 टक्के विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिलीय. आता हे विद्यार्थी निकालाची प्रतीक्षा करीत आहेत.
तर दुसरीकडे, डीएमके खासदार टी. आर. बालू यांनी सोमवारी लोकसभेमध्ये तामिळनाडू बोर्डातून परीक्षा उत्तीर्ण होणार्या विद्यार्थ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षेत समस्या येतात. कारण, नीट परीक्षा सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर आधारित घेतली जाते. इयत्ता बारावीचे निकाल आल्यावर एका महिन्याच्या आत नीट परीक्षा होते. विद्यार्थी या परीक्षेला कसे बसतील, अभ्यास कसा होईल. त्यांना सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमामुळे नीट परीक्षा नीटरित्या देता येत नाही. अनेक विद्यार्थी नैराश्यामुळे आत्महत्या करतात, अशी माहिती टी. आर. बालू यांनी दिलीय.