नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील न्यायालयांमध्ये 58,000 हजाराहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. हे खटले प्रलंबित असण्यासाठी न्यायाधीशांची अपुरी संख्या कारणीभुत आहेत. त्यामुळे न्यायाधीशांची संख्या वाढवा, असे पत्र सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं आहे.
या पत्रात रंजन गोगोई यांनी, खटल्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे 62 वरुन 65 करावे. असा सल्ला दिला आहे. न्यायाधीशांची संख्या व त्यांचे निवृत्तीचे वय वाढवण्यासाठी सरकारला संविधानात संशोधन करावं लागणार आहे.
सर्वाच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या कमी प्रमाणात असल्याने सैविधानिक प्रकरणात सुनावणीसाठी 5 न्यायाधीशांची अनेक खंडपीठ बनवलं जावं. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 31 न्यायाधीश संख्या आहे. नवीन खटल्यांसाठी २/३/५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठ, घटनापीठाची निर्मिती करणे कठीण होत आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांची संख्या 31ने वाढवून ३७ करण्यात यावी असंही या पत्रात गोगोईंनी सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याचा रेकॉर्डनुसार, 26 खटले 25 वर्षाहून अधिक, 100 खटले 20 वर्षाहून अधिक, 600 खटले 15 वर्षाहून अधिक आणि 4 हजार 980 खटले मागील दहा वर्षापासून प्रलंबित आहेत.
सर्वाच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून न्या. बी. आर गवई, न्या. सूर्यकांत, न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. ए.एस बोपन्ना यांनी शपथ घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टातील न्यायधीशांचे संख्याबळ 31 झाले होते. न्यायाधीश जागा पूर्ण झाल्याने आता कोणतीही जागा शिल्लक नाही. 2008 नंतर पहिल्यांदा सर्वाच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या मंजूर पदाच्या बरोबरीने झाली होती. 2008 मध्ये न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या 26 वरुन वाढवून 31 पर्यंत करण्यात आली होती. त्यामुळे आता ही संख्या 31 वरुन 37 न्यायाधीश कराण्याची मागणी गोगोई यांनी केली आहे.