बहुजननामा ऑनलाईन टीम – गेल्या सात महिन्यांपासून विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. ठाकरे सरकारने 12 नियोजित आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली आहे. मात्र राज्यपालांनी अद्याप यावर निर्णय दिला नाही. दरम्यान यावरून त्या कायद्यात वेळ निश्चित नसल्याने त्याचा फायदा घेऊन राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अनिर्णित ठेवल्याचे मत राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले आहे.
न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना थेट राज्यपालांच्या सचिवांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत सर्व प्रतिवाद्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच यासंदर्भातील सुनावणी 9 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे. या घडामोडींवर मलिक यांनी भाष्य केले आहे. दरम्यान जनहित याचिकेवर न्यायालयाने विचारल्यानंतर त्यावर निर्णय राज्यपाल घेतील व न्यायालयाला कळवतील असा विश्वासही मलिक यांनी व्यक्त केला आहे. 7 महिने उलटूनही राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. मात्र जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने ही फाईल ड्रॉवरमध्ये ठेवण्यासाठी आहे की निर्णय घेण्यासाठी अशी विचारणा केली आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल काय निर्णय घेणार याची वाट पहावी लागणार असल्याचे मलिक यांनी म्हटले आहे.