मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – कृषी कायदे रद्द करावेत, या रास्त मागणीसाठी देशातील शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला बुधवारी (दि. 26) सहा महिने पूर्ण होत आहेत. आंदोलनाला 6 महिने पूर्ण झाल्यामुळे शेतकरी संघटनांनी देशवासियांना या आंदोलनाला समर्थन देत आपल्या घरावर आणि वाहनांवर काळे झेंडे लावून पाठिंबा दर्शवण्यास सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. नवीन कृषी कायदा करायचा असेल तर चर्चेच्या माध्यमातून करता येतो. केंद्राने मंजूर केलेले जाचक कृषी कायदे मागे घेऊन तात्काळ शेतकऱ्यांशी बोलले पाहिजे. शेतकरी थकून आंदोलन संपेल हा केंद्राचा गैरसमज आहे, अशा शब्दांत मलिक यांनी हल्लाबोल केला आहे.
मंत्री मलिक म्हणाले की, केंद्र सरकारने जे कृषी कायदे केले आहेत. त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली नाही. शेतकरी या कायद्यांविरोधात 6 महिने आंदोलन करत आहेत. त्यामुळे केंद्राला शेतकरी विरोधात आहेत, हे कळले पाहिजे आणि केंद्राने कायदे मागे घेतले पाहिजेत. दरम्यान आज शेतकरी काळा दिवस साजरा करत आहेत. या आंदोलनाला देशातील 12 महत्त्वाच्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या वतीने एका पत्रकावर स्वाक्षरी करत समर्थन दिले आहे. यात सोनिया गांधी (काँग्रेस), एचडी. देवेगौडा (जेडीएस), शरद पवार (राष्ट्रवादी), ममता बॅनर्जी (तृणमूल), उद्धव ठाकरे (शिवसेना), एमके स्टालिन (डीएमके), हेमंत सोरेन (जेएमएम), फारुक अब्दुल्ला (जेकेपीए), अखिलेश यादव (आरजेडी), डी. राजा (सीपीआय), सिताराम येचुरी (सीपीआय- एम) आदीचा यांचा समावेश आहे.
दरम्यान मलिक यांनी कोरोना लसीकरणावरूनही केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्राने 18 ते 45 वर्षावरील लोकांची जबाबदारी राज्यांवर ढकलली आहे. मात्र लस मिळत नाही. केंद्राला पैसे अपेक्षित असतील तर त्यांनी पैसे जमा करावे आम्ही तुम्हाला उपलब्ध करून देतो, त्याबद्दल सांगावे, असे मलिक यांनी म्हटले आहे.