नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना विषाणूच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्याअंतर्गत खासदार निधी दोन वर्षांसाठी तहकूब करण्यात आला आहे.तसेच राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल आणि सर्व खासदारांनीही त्यांच्या पगाराच्या 30 टक्के वाटा देण्याचे निश्चित केले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संसद अधिनियम, 1954 मधील सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनांमध्ये सुधारणा करण्याच्या अध्यादेशास मान्यता दिली. 1 एप्रिल 2020 पासून एक वर्षाचा भत्ता आणि पेन्शन 30 टक्के कमी होईल.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, भारतातील साथीच्या दुष्परिणामांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने खासदारांचा MPLAD फंड तात्पुरता स्थगित केला आहे. 2020-21 आणि 2021-22 अशा 2 वर्षांसाठी एमपीएलएडी फंडाचे 7900 कोटी रुपये भारताच्या एकत्रित फंडामध्ये वापरले जातील. ‘
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, ‘खासदार निधी दोन वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. राष्ट्रपती,उप-राष्ट्रपती,राज्यपाल देखील 30 टक्के कमी पगार घेतील. ”ते म्हणाले,“ राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यांच्या राज्यपालांनी स्वेच्छेने सामाजिक जबाबदारी म्हणून वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम भारताच्या एकत्रित फंडाकडे जाईल. ‘
https://twitter.com/PrakashJavdekar/status/1247103218380754946
कोविड -19 चे संक्रमण पाहता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक सोमवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. पहिल्यांदाच मंत्रिमंडळाची बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आली आहे.
वेगाने पसरणाऱ्या कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी सोशल डिस्टंसिंग आवश्यक असल्याचे सांगताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात देशभरात 21 दिवसांची लॉकडाऊन जाहीर केला जो 14 एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार आहे.