नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना व्हायरसची भीती लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फक्त तातडीच्या खटल्यांवर सुनावणी करण्याचा निर्णय दिला आहे. देशात सर्वोच्च न्यायालयीन जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार सोमवारपासून अर्जंट खटल्यांची सुनावणी होणार आहे. कोर्टातील वकिलांना आणि फिर्यादींना प्रवेश दिला जाणार आहे.
कोरोना के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला। सोमवार से सिर्फ अर्जेंट मामलों की होगी सुनवाई। उतनी ही अदालते बैठेंगी अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए जितने की जरूरत होगी। अदालत कक्ष में बहस करने वाले एक वकील और एक मुकदमेदार को ही अंदर जाने की होगी इजाजत।@JagranNews
— Mala Dixit (@mdixitjagran) March 13, 2020
सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की, भारत सरकारने दिलेल्या समीक्षेला आणि आरोग्य विशेषज्ञांच्या सल्ल्यानंतर सर्व अभ्यागत, फिर्यादी, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी, सुरक्षा, देखभाल व सहाय्यक कर्मचारी तसेच मीडियाकर्मींच्या सुरक्षेला समोर ठेवत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी केवळ महत्वाच्या खटल्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोरोना विषाणूच्या वाढत्या धोक्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय चिंतेत आहे. विषाणूचा धोका लक्षात घेत गुरुवारी मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी अधिकारी व सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे सचिव आणि सुप्रीम कोर्टाचे ऍडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असोसिएशनचे उपाध्याक्ष यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी बैठक घेतली. राजधानीत लोकांनी एकत्र येण्यास येण्या-जाण्याला प्रतिबंधित केले जात आहे, जेणेकरून संक्रमणाचा धोका कमी होऊ शकेल. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयही सतर्क आहे.
सांगितले जात आहे की, गुरुवारी झालेल्या बैठकीत सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती यू.यू. ललित हेही उपस्थित होते. या बैठकीत ऍटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एससीबीएचे सचिव अशोक अरोडा आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा यांच्यासह आरोग्य व कायदा मंत्रालयाचे अधिकारीही उपस्थित होते.