नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आता प्रसूतीदरम्यान उपचाराच्या अभावामुळे देशात कोणतीही आई किंवा मूल मरणार नाही. १००% सुरक्षित मातृत्व मिळवण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने सुमन (सेफ मॅटरनिटी अॅश्युरन्स) नावाची एक नवीन योजना सुरू केली आहे. रुग्णालय किंवा प्रशिक्षित नर्स यांच्या देखरेखीखाली देशात १०० टक्के प्रसूती करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. सध्या हा आकडा ८० टक्के आहे.
गर्भवती महिलेला सुरक्षित मातृत्वाची हमी
आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की या नवीन योजनेंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलेला सुरक्षित मातृत्वाची हमी दिली जाईल. याअंतर्गत, गर्भवती महिलेस प्रसूतीपूर्वी चार वेळा विनामूल्य तपासणी करण्याचा अधिकार असेल, ज्यामध्ये स्त्रीसह गर्भातील बाळाच्या आरोग्याची माहिती होईल. एवढेच नव्हे तर प्रसूतीपूर्वी महिलेला रुग्णालयात आणण्यासाठी व नंतर घरी परत जाण्यासाठी मोफत रुग्णवाहिका देण्यात येणार आहे.
सर्व खर्च सरकार उचलणार
प्रसुतिदरम्यान होणारा सर्व खर्च ऑपरेशनपासूनच सरकार करणार. प्रसुतिनंतर सहा महिन्यांसाठी ती आई व मुलाला मोफत औषधेही पुरवली जातील. नवजात मुलास कोणत्याही गंभीर आजाराने ग्रासले असल्यास, तिच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलेल. सर्व गर्भवती महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ‘सेवा हमीपत्र’ जाहीर केले आहे. एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, सरकारने गर्भवती महिला दुर्गम भागात पोहोचण्यासाठी स्वयंसेवी गट, ग्रामस्तरीय आरोग्य व स्वच्छता समित्यांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रूग्णालयात जाण्यासाठी व येण्यासाठी मोफत वाहनदेखील उपलब्ध असेल
टोल-फ्री नंबर १०२ किंवा १०८ वर कॉल करून गर्भवती महिलेपर्यंत पोहोचण्यासाठी वाहन विनाशुल्क कॉल केले जाऊ शकते. या प्रकरणात होणाऱ्या दुर्लक्षाविरूद्ध शून्य सहिष्णुता असण्याचे धोरण असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
महिलांना सुविधांपासून वंचित राहावे लागणार नाही
वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले की, रुग्णालयात १००% प्रसूती करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे कठीण नाही. आतापर्यंत ८० टक्के प्रसूता रुग्णालयांमध्ये केल्या जात आहेत. त्यातील ५२ टक्के सरकारी रुग्णालयात होत आहेत. पैशाअभावी सुमन अभियान बाळंतपणाच्या वेळी कोणत्याही महिलांना रुग्णालयाच्या सुविधा नाकारल्या जाऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करेल.
Visit : bahujannama.com