नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जर तुम्ही एखाद्या प्रायव्हेट कंपनीत काम करत असाल आणि वेतन किंवा कामाच्या अटींमुळे कंपनीला वैतागले असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. मोदी सरकार आता एक मोठा कायदा करणार आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर कंपनी तुम्हाला किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देऊ शकणार नाही. हा नियम राज्य सरकारसाठीही लागू असणार आहे. राज्य सरकार या किमान दरापेक्षा जास्त मजुरी ठरवू शकेल. सोबतच सेवेच्या इतर किमान अटींना पूर्ण करणेही कंपनीला अनिवार्य असेल. हे नॅशनल मिनिमम फ्लोर वेज विधेयक लवकरच संसदेत पास केलं जाईल. केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी ही माहिती दिली आहे. देशात अनेक कंपन्या मोठी उलाढाल करूनही कर्मचाऱ्यांना योग्य मोबदला देत नाहीत.
खालच्या स्तरातील कर्मचाऱ्यांसोबत हा अन्याय नेहमीच होत असतो. नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर कंपन्या असं करू शकणार नाहीत. राज्य सरकारही राष्ट्रीय स्तरावर निश्चित किमान वेतनापेक्षा कमी पैसे देऊ शकणार नाहीत.
गंगवार यांनी सांगितलं की, कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी आता ऑनलाईन ठेवणं अनिवार्य होणार आहे. लेबर इंस्पेक्टरच्या भूमिकेतही मोठा बदल होणार आहे. आता हे सुविधा देणार्यासारखे कार्य करेल आणि कोणत्याही कंपनीच्या कर्मचार्यांची माहिती गोळा केल्यानंतर ते ऑनलाईन भरले जाईल. ही सर्व आकडेवारी 48 तासांत वेबसाईटवर अपलोड केली जाईल.
गंगवार यांनी सांगितले की, उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी सरकार सर्व प्रयत्न करत आहे. आता नव्या कंपनीसाठी रजिस्ट्रेशन आणि लायसन्सशी निगडीत प्रक्रिया एकाच टेबलावर पूर्ण केली जाईल. त्यांना यासाठी जागोजागी भटकावं लागणार नाही.
- आरोग्यविषयक वृत्त –
- घाम जास्त येत असेल, तर आवश्य करून बघा ‘हे’ खास १३ उपाय
- पिस्ता खाल्ल्याने स्किन कँसरपासून होतो बचाव, जाणून घ्या असेच ६ फायदे
- सावधान ! चुकीच्या मालिशमुळे जाऊ शकतो जीव, लक्षात ठेवा ‘या’ ५ गोष्टी
- डोळ्यांची ‘ही’ समस्या झाल्यास करा ‘हे’ ८ घरगुती उपाय
- पुरुषांमधील ‘ब्रेस्ट कँसर’चे ६ मोठे संकेत, चुकूनही करू नका दुर्लक्ष
- ‘बेकिंग सोड्या’ने वाढवा सौंदर्य ! जाणून घ्या याचे १० अमेझिंग उपयोग
- ‘जापनीज वॉटर थेरेपी’ने वेगाने कमी होते वजन, फक्त असे प्यावे पाणी