बहुजननामा ऑनलाईन – राज्य सरकारने गेल्या पाच दिवसांपासून पुरता अडकलेल्या हजारो नागरिकांसाठी दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या मदतीसाठी अटी घातले आहे. जर एखादा परिसर दोन दिवसांहून अधिक काळ पाण्याखाली असेल तरच तेथील नागरिकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल, असा ‘जीआर’ आता सरकारने काढला आहे. यावरून आता सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे.
७ ऑगस्ट रोजी राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेऊन राजच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा खात्याने एक शासन निर्णय जारी केला आहे. यामध्ये प्रत्येक पूरग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी १० किलो तांदूळ आणि दहा किलो गहू मोफत देण्यात येणार असल्याचे म्हंटले आहे. परंतु या मदतीसाठी अजबच निकष लावण्यात आला आहे. त्यात असे नमूद करण्यात आले की, ‘अतिवृष्टी वा पुरामुळे आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवून दोन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी एखादे क्षेत्र पाण्यात बुडाले असल्यास. . . . . . . . . . ‘
राज्य सरकार राज्यातील पुरग्रस्तांची थट्टा करत असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. जर एखाद्या नागरिकाचे घर एक दिवस जरी पाण्याखाली गेल्यास एखाद्या कुटुंबाचे नुकसान होत नाही का ? अशी विचारणा देखील सरकारला केली जात आहे.