बहुजननामा ऑनलाइन टीम – ‘मेट्रो-3’च्या कारशेडची जागा बदलण्यासाठीचा घाट अगोदरच घातला आहे. त्यासाठी अगोदरच अहवाल तयार करून नवीन(Mumbai Metro) कमिटीचा निव्वळ फार्स केला जात आहे. यातून मुंबईकरांना मेट्रो विलंबाने मिळेल आणि राज्याचेही आर्थिक नुकसान होईल. याबाबत प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल होत आहे, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
तसेच त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र हि पाठवलयं. हा अट्टाहास पूर्ण करण्यासाठी खासगी विकासकांना मोठे आर्थिक लाभ देण्यासाठी सुद्धा हालचाली होत आहेत. हा प्रकार उघडकीस येईल, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांवरही संगनमताचा आरोप होईल, असेही फडणवीस यांनी या पत्रात म्हटलंय.
मेट्रोच्या प्रश्नावर अतिशय अक्षम्य असे दुर्लक्ष होत आहे. मुळात मेट्रो-3 च्या कारशेडसाठी ‘आरे’ची जागा योग्य असताना कांजुरमार्गच्या जागेचा आग्रह धरला जातोय. आता तर काही प्रशासकीय अधिकारी दिशाभूल करणारी माहिती देताहेत. त्यातून राज्याचे आर्थिक नुकसान तर होणार आहे. याशिवाय, मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याचा असलेला मेट्रो प्रकल्प लांबणीवर पडणार आहे. मुळात मेट्रोचे कारशेड आरेमध्ये करायचे नाही, असा अहवाल लिहून तयार ठेऊन नवीन समितीचा फार्स केला जात आहे. असे भासविण्याचा प्रयत्न आहे की, आरे कारशेडची जागा 2031 पर्यंतच पर्याप्त आहे. त्यानंतर नवी जागा शोधावी लागेल, असेही ते म्हणाले.
मात्र, हे खोटे आहे. मेट्रो- 3 ची अंतिम डिझाईन क्षमता ही 2053 पर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेऊन केली आहे. त्यामुळे 2053 साली आवश्यक रेक मावतील इतकी जागा डेपोत असणे गरजेचं आहे, असे देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केलंय.
2053 मध्ये 8 डब्यांच्या एकूण 55 गाड्या लागतील. तर 2031 मध्ये 8 डब्यांच्या एकूण 42 गाड्या लागतील. उदघाटनाच्या दिवशी 8 डब्यांच्या एकूण 31 गाड्यांपुरता कार डेपो लागेल. आरे तांत्रिक समितीने मेट्रो कारशेडसाठी एकूण 30 हेक्टर जागा दिलीय. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यामध्ये 25 हेक्टर जागा वापरण्यासाठी परवानगी दिलीय. तिथे आता बांधकाम सुरूय. त्याठिकाणी 8 डब्यांच्या 42 गाड्यांची व्यवस्था होते आहे. त्यानंतर ’पीक अवर्समध्ये पीक तासां’च्या निकषानुसार 2031 ते 2053 या कालावधीत 8 डब्यांच्या 13 गाड्या टप्प्याने दाखल कराव्या लागतील.
2031 ते 2053 पर्यंत टप्प्याने या गाड्या वाढविताना जी अतिरिक्त जागा लागणार असून ती या उर्वरित 5 हेक्टरपैकी केवळ 1.4 हेक्टर इतकी जागा लागणार आहे. या जागेवर 160 झाडे आहेत, जी 2053 पर्यंत टप्प्याने रिलोकेट करून रिप्लँट करावी लागणार आहेत. याचाच अर्थ असा की, आरेत अंतिम डिझाईन क्षमता सामावून घेणे इतकी पर्याप्त जागा उपलब्ध आहे, असेही त्यांनी नमूद केलंय.
कारडेपो कांजुरमार्गला नेताना यापेक्षा किमान 3 पट झाडे तोडावी लागतील. तसेच केवळ जागा बदलण्याच्या अट्टाहासापायी हजारो कोटी रूपयांचे नुकसान होणाराय. याशिवाय मुंबईकरांना यावर्षाअखेर जी मेट्रो मिळणार होती ती आता किमान 4 वर्षे उपलब्ध होणार नाही, ही अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे, असेही फडणवीस यांनी पत्रात म्हटलंय.
कांजुरमार्ग इथल्या खासगी दावाधारकांनी ’आर्थर अँड जेकिंस’ यांच्या मोठ्या लीजधारकांना ’पॉवर ऑफ अटर्नी’ दिली आहे. शासन त्यांच्याशी चर्चा करतंय. तसेच त्यांना मोठी जागा ओपन रेसिडेन्शियल आणि कमर्शियल वापरा अनुज्ञेय करून उर्वरित जागा शासन घेणार, असे ठरतं आहे. यामुळे खासगी विकासकांना हजारो कोटींचा निव्वळ फायदा होणाराय. याच जमिनीवर प्रधानमंत्री आवास योजनेतून गरिबांसाठी एक लाख घरे बांधण्याचा प्रस्ताव मागील राज्य सरकारकडे आला होता. त्यावर शासनाने समिती देखील नेमली होती. मात्र, त्यानंतर असे लक्षात आले की, या जागांची लीज ही मिठागारांकरीता दिली होती. त्यामुळे अटी-शर्तींचे उल्लंघन होऊन जागा केंद्र सरकारकडे जमा होते. त्यामुळे तत्कालीन शासनाने केंद्र सरकारला या जमिनी प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत गरिबांकरीता घरे द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यासंदर्भात काही बैठकी देखील झाल्या. परंतु अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केलंय.
आरे येथेच कार डेपोचे काम सुरू करावं
एकूणच दोन्ही बाबी लक्षात घेता काही अधिकारी आपली प्रचंड दिशाभूल करताहेत. आरे कारशेडसंदर्भात अगोदरच जागा स्थानांतरणाचा अहवाल तयार केलाय. समिती तसेच कंसलटन्टचा फार्स सुरूय. हजारो कोटी रूपयांचे नुकसान असेल किंवा खासगी व्यक्तींना हजारो कोटींचा फायदा असेल. या सर्व बाबतीत सत्य उघडकीस येईल. त्यावेळी विनाकारण आपल्यावरही संगनमताचा आरोप होईल, म्हणून मुंबईकरांच्या हिताच्या दृष्टीने अशा अधिकार्‍यावर कारवाई करावी. तसेच तत्काळ आरे येथे कार डेपोचे काम सुरू करावं, अशी विनंती देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय.
