मुंबई बहुजननामा ऑनलाइन – मराठा समजातील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. यंदाच्या वर्षापासूनच वैद्यकीय प्रवेशासाठी आरक्षण लागू होणार आहे. यंदाच्या वर्षापासून SEBC अंतर्गत आरक्षण लागून करण्याला विरोध करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली असली तरी प्रवेश देतानाच आरक्षण लागू होते, त्यामुळे याचिकार्त्यांचा दावा वैध नसल्याचा राज्य सरकाराचा दावा उच्च न्यायालयाने स्वीकारला आहे.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून MBBS च्या प्रवेश प्रकियेसाठी मराठा आरक्षण लागू करू नये. तसेच हे आरक्षण २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी लागू करावे. राज्य सरकारने SEBC कायद्यात केलेली सुधारणा अवैध ठरवावी अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका MBBS ला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी दाखल केली होती.MBBS ची प्रवेश प्रक्रिया १ नोव्हेंबर २०१८ पासून सुरु झाली आहे. राज्य सरकारने SEBC कायदा मंजूर केला. MBBS च्या यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून SEBC कायद्यानुसार प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. मात्र, मार्च महिन्यात राज्य सरकारने MBBS व वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी SEBC कायद्यानुसार मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक केले.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दणका देत, यंदाच्या शैक्षणीक वर्षापासून वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रेवश प्रक्रियेसाठी हा लागू होत नसल्याचे नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले. या निर्णाविरुद्ध राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलास देण्यास नकार दिला होता. १ नोव्हेंबर २०१८ पासून MBBS साठीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आणि कायदा ३० नोव्हेंबरनंतर मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच MBBS प्रवेश प्रक्रियेत १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अयोग्य आहे आणि त्या अनुषंगाने SEBC कायद्याचे सुधारित कलमानुसार हे अवैध आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.