मुंबई: बहुजननामा ऑनलाईन – देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे. अशात कोरोनाला आळा घाण्यासाठी लसीकरण हाच उत्तम मार्ग असल्याचे सांगितले जात आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेवर सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेसह केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. घरोघरी लसीकरण करण्यास मुंबई महापालिकेने नकार दिला आहे. केंद्र सरकार सांगेल त्याप्रमाणेच लसीकरण करू, अशी भूमिका बीएमसीने सादर केेेलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मांडली आहे. महापालिकेच्या या भूमिकेवर मुंबई हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत महापालिकेला फटकारले आहे. आम्ही आमच्या आदेशाने तुम्हाला घरोघरी लसीकरणास परवानगी देण्याचे संकेत दिले होते, असे असतानाही तुम्ही त्या संधीचा लाभ घेत नाही. महापालिकेने अशी भूमिका का घेतली? आम्ही अत्यंत निराश झालो आहोत, असे म्हणत खंडपीठाने मुंबई महापालिकेच्या भूमिकेवर खंत व्यक्त केली. यासंदर्भातील सुनावणी आता 2 जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे .
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेण्यात आली. लोकांना लस मिळण्यासाठी लसीकरण केंद्रावर तासनतास रांगेत उभे राहावे लागते. तसेच काही घटनांमध्ये ऑनलाइन बुकिंग करूनही केंद्रावर गेल्यानंतर तुटवड्यामुळे लोकांना पुन्हा घरी परतावे लागत आहे. हे काय सुरू आहे? खरे तर लोकांनी अशी धावाधाव करण्यापेक्षा तुम्ही म्हणजे सरकारने लोकांकडे धाव घेऊन त्यांना लस दिले पाहिजे, असे म्हणत न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कान टोचले आहेत. केंद्र सरकारने लसीकरणाबाबत आपली भूमिका मांडल्यानंतर हायकोर्टाने सरकारला अनेक प्रश्न विचारत चांगलेच सुनावले आहे. लस दिल्यानंतर लगेच एखाद्यावर काही तरी साईड इफेक्ट झाला, प्रकृतीवर परिणाम झाला. याची तुमच्याकडे काही आकडेवारी आहे का? काही तपशील आहे का? आता सरकारकडे लसीकरणाचाही भरपूर अनुभव जमा झाला असेल. इंग्लंडसारख्या देशात घरोघरी होत असेल तर तिथली लस आणि आपली लस यात खूप फरक आहे का? मग याचा केंद्र सरकार का विचार करत नाही?,असे काही प्रश्न उच्च न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केले.