असंघटित कामगारांना मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट

अर्थसंकल्प
February 1, 2019

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना असंघटित कामगारांसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. भारतामध्ये असंघटित कामगारांची संख्या ही ८६ टक्के आहे. या मतदानावर नजर ठेऊन असंघटित कामगारांना खुश करणायचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. २१ हजार पगार असलेल्या असंघटित कामगारांना ७ हजार बोनस देण्याची सरकाने घोषणा केली आहे. यासाठी कामगारांना प्रतिमहिना १०० रूपये भरावे लागणार आहे. याचा लाभ देशभरातील १० कोटी कामगारांना मिळणार आहे. सवलतींचा पाऊस पाडण्यासाठी सरकारला मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.

६० वर्षांनंतर मजुरांना ३ हजार रुपये पेन्शन

याबरोबरच २० लाखांपर्यंतच्या ग्रॅच्युएटीवर कर लागणार नाही. आतापर्यंत १० लाखांची ग्रॅच्युटी करमुक्त होती, ती २० लाखापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अशी घोषणा पियुष गोयल यांनी केली. ६० वर्षांनंतर मजुरांना ३ हजार रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे. या योजनेचा फायदा जवळपास १० कोटी मजुरांना होणार असल्याचे देखील यावेळी पियुष गोयल यांनी सांगितले.

मोठी घोषणा : शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी 6 हजार 

पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजनेची घोषणा करताना त्यांनी १५ हजार रूपये कमाई असलेल्या १० कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ होणार असल्याचे सांगितले. या योजनेअंतर्गत वयाच्या १८ व्या वर्षी ५५ रुपये तो व्यक्ती भरेल आणि बाकीचे पैसे सरकार भरेल. या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीला वयाच्या ६० व्या वर्षी रक्कम मिळेल.

कामगारांना किमान १००० रूपये पेन्शन मिळेल. कामगारांचे कल्याण हाच आमच्या सरकारचा हेतू असून मागील ५ वर्षांत औद्योगिक शांतता निर्माण करण्यात सरकारला यश आल्याचे ते म्हणाले. १५ हजारापेक्षा कमी वेतन असलेल्या मजुरांनाही पेन्शनची घोषणा केली आहे. नोकरीदरम्यान मृत्यु झाल्यास आर्थीक मदत अडीच लाखांवरुन सहा लाखांवर करण्यात आली आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ३.३ टक्क्य़ांपेक्षावर वित्तीय तूट जाण्याची चिन्हे आहेत.