नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे ब्रीद वाक्य आहे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. परंतु, अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी बजेटमध्ये एलआयसीमधील सरकारची भागीदारी विकण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर त्या लोकांमध्ये जास्त प्रश्न निर्माण झाले आहेत ज्यांनी एलआयसीची पॉलिसी खरेदी केली आहे. त्यांना जाणून घ्यायचे आहे की, सरकारच्या या निर्णयाने त्यांच्यावर काय परिणाम होणार आहे.
सध्या शहरासह खेड्यापाड्यातही एलआयसीचे एजंट भेटतात. लोक एलआयसीला सर्वात सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय मानतात. यामुळे सध्या गुंतवणूकदार घाबरलेले आहेत. कारण बजेटनंतर सर्वात जास्त चर्चा याच मुद्द्यावर होत आहे. या मोठ्या निर्णयावर राजकारणही मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
मोदी सरकारसाठी मागील दोन वर्ष आर्थिकदृष्ट्या अवघड होती. मागचे एक वर्ष सरकारने पूर्ण ताकद लावूनही परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. आता सरकारचे धोरण आहे की, प्रत्येक क्षेत्रातील मागणी कशीही करून वाढवायची. सवलतींद्वारे गुंतवणुकीला प्रोत्साहित करावे. मागणी आणि गुंतवणुक वाढली तर आर्थिक वाटचाल सुद्धा वेग घेईल, असे सरकारला वाटते.
यामुळे आता सरकारने एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकण्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे जुन्या गुंतवणूकदारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. म्हणजे ज्यांनी एलआयसी पॉलिसी घेऊन ठेवली आहे, त्यांना घाबरण्याचे कारण नाही. शिवाय एलआयसीच्या आयपीओमध्ये गुंतवणूक करणेसुद्धा चांगले आणि सुरक्षित असेल.
एलआयसीबाबत माहिती
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ ही देशाची सर्वात मोठी वीमा कंपनी आहे. 1956 मध्ये स्थापन झालेल्या एलआयसीची एकुण संपत्ती सध्या सुमारे 36 लाख करोड रुपये आहे. एलआयसी आतापर्यंत पूर्णपणे सरकारी कंपनी आहे आणि सरकारची 100 टक्के मालकी किंवा भागीदारी आहे.
निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य
आता 100 टक्के भागीदारीतील सरकार एक भाग विकण्यासाठी शेयर बाजारात आयपीओ आणणार आहे. या आयपीओद्वारे मोदी सरकारचा 72 हजार करोड रुपये जमवण्याचा प्लान आहे. यामुळे सरकार आपले निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य आणि आर्थिक तोटा कमी करण्याचे लक्ष्य पूर्ण करू शकेल.
भारतीय शेयर बाजारात एलआयसी वार्षिक सरासरी 55 ते 65 हजार करोड रुपये गुंतवणूक करते. आर्थिक वर्ष 2018 -19 मध्ये एलआयसीने बाजारात 68,621 लाख करोड रुपयांची गुंतवणूक केली होती. एलआयसीने शेयर्समधील गुंतवणुकीतून 23,621 करोडचा फायदा कमावला.
आर्थिक वर्ष 2018 -19 मध्ये एलआयसीची एकुण गुंतवणूक 28.74 लाख करोड रुपये होती. या सोबतच तिची एकुण संपत्ती वाढून 31.11 लाख करोड रुपयांवर पोहचली. या कालावधीत प्रीमियममधून आयकर वाढून 3.37 लाख करोड रुपयांवर पोहचली. कंपनीची एकुण कमाई 5.60 लाख करोडच्या जवळपास आहे.
मोदी सरकारने आर्थिक वर्ष 2020 – 21 साठी निर्गुंतवणीचे लक्ष्य वाढवून 2.1 लाख करोड रुपये केले आहे. यापूर्वी 2019 – 20 मध्ये निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.05 लाख करोड रुपये जमवण्याचे लक्ष्य आहे. परंतु, सप्टेंबर 2019 पर्यंत केवळ 12,359 करोड रुपयेच सरकार जमवू शकले. सरकार नुकतीच एयर इंडियामधील 100 टक्के भागीदारी विकण्याची घोषणा केली आहे. 17 मार्चपर्यंत एयर इंडियासाठी बोली लावली जाऊ शकते.
तर भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या कर्मचार्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या या घोषणेविरूद्ध 4 फेब्रुवारीला एक तासाचे देशव्यापी संप करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यात त्यांनी एलआयसीमधील भागीदारी विकण्याच्या सरकारच्या घोषणेचा उल्लेख केला आहे. कर्मचार्यांचे म्हणणे आहे की, एलआयसीची भागीदारी विकण्याचा निर्णय देशहिताच्या विरूद्ध आहे.