नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था- केंद्र सरकारने नुकताच वेतन संहिता नियमांचा मसुदा जाहीर केला आहे. या मसुद्यात सरकारने ९ तास काम करण्याची शिफारस केली असून राष्ट्रीय किमान वेतन जाहीर केले नाही. दरम्यान, या आराखड्यात सरकारने बहुतेक जुन्या सूचना तश्याच ठेवल्या असून, ज्यामध्ये वेतन निश्चित करण्यासाठी संपूर्ण देश तीन भौगोलिक विभागांमध्ये विभागला गेला आहे.
सरकारने जारी केलेल्या मसुद्यात किमान वेतन निश्चित करण्याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या नाहीत. आराखड्यात सांगितल्याप्रमाणे भविष्यात तज्ञ समिती सरकारला किमान वेतन निश्चित करण्याची शिफारस करेल. या व्यतिरिक्त सध्या दररोज ८ तास काम सुरू असलेल्या नियमाबाबत आराखड्यामध्ये कोणतेही स्पष्टीकरण नाही. आत्ताच या नियमांतर्गत २६ दिवसांच्या कामानंतर पगार निश्चित केला जातो.
कामगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत समितीने जानेवारीत आपल्या अहवालात राष्ट्रीय किमान वेतन दररोज ३७५ रुपये देण्याची शिफारस केली आहे. पॅनेलने जुलै २०१८ पासून हे किमान वेतन लागू करण्यास सांगितले होते. या सात सदस्यांच्या समितीने किमान मासिक वेतन ९७५० रुपये देण्याची शिफारस केली होती. तसेच शहरी कामगारांसाठी १४३० रुपयांचे गृह भत्ता सुचविले होते.
प्रस्तावित आराखड्यात किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी संपूर्ण देशाला तीन भौगोलिक विभागांमध्ये विभागण्याची शिफारस केली जाते. यामध्ये प्रथम श्रेणीतील ४० लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेली महानगरांची शहरे, द्वितीय श्रेणीतील १० ते ४० लाख लोकसंख्या असलेली महानगरांची आणि तृतीय श्रेणीतील ग्रामीण भागांचा समावेश आहे.
Visit : Policenama.com
- भात खाण्याचे ‘हे’ १० फायदे जाणून तुम्ही व्हाल थक्क ! बिनधास्त करा सेवन
- क्रिस्टिना सिल्वाने ‘मस्कुलर बॉडी’ कशी बनवली ? जाणून घेवूयात रहस्य
- वजन कमी करण्यासाठी ‘हा’ आहे सर्वोत्तम उपाय, जाणून घ्या
- ‘हे’ पदार्थ जास्त खाल्ले तर लवकर होऊ शकता म्हातारे, वेळीच करा उपाय
- भातामुळे वाढत नाही लठ्ठपणा, जाणून घ्या आहारतज्ज्ञ काय सांगतात
- मुलांना लहानपणापासूनच लावा मैदानी खेळांची सवय, उत्तरार्धातही राहतील फिट
- सावधान ! जास्त फळे खाल्ल्याने वाढू शकते वजन, जाणून घ्या कारणे
- गर्भातच मुलाला मिळेल अनुवंशिक आजारातून मुक्तता
- ‘सिक्स पॅक्स अ‍ॅब्स’ हवेत का ? मग ‘हे’ सोपे व्यायाम प्रकार आवश्य करा
- पौष्टिक पदार्थांपेक्षाही ‘पाणी’ आहे सरस !
