नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – बांधकाम मजूर, कामगार, प्रवासी मजूर अशा असंगठित क्षेंत्रामध्ये काम करणार्या नागरिकांसाठी केंद्र सरकार रेंटल हाउसिंग योजना सुरु करणार आहे. योजनेचा फायदा विद्यार्थी देखील घेऊ शकतात. केंद्र सरकार द्वारे निधी पुरवण्यात येणार्या या भाडेतत्त्वावरील गृह योजनेमध्ये वेगवेगळ्या वर्गासाठी एक ते तीन हजारांपर्यंत भाडे आकारण्यात येईल. गृहनिर्माण मंत्रालयाने योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये 700 कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे अनुमान काढले आहे.
जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन आणि राजीव आवास योजना या योजनांअंतर्गत मोदी सरकारकडून वापरात नसलेल्या 1 लाख हाउसिंग यूनिट्सना वापरण्याची योजना बनत आहे. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात जी स्वस्त भाडेतत्वावरील गृह योजना आणण्यात आली होती, त्याचा वापर प्रवासी मजूरांसाठी करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भात 14 जून रोजी घोषणा केली होती.
मंत्रालय विविध घटकांसाठी 1000 रुपये ते 3000 रुपये यादरम्यान भाडे आकारण्यात येणार आहे. त्यामध्ये बांधकाम मजूर, कामगार, प्रवासी मजूर अशा असंगठित क्षेंत्रामध्ये काम करणार्या नागरिकांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांना देखील कमी दरामध्ये घर उपलब्ध करून देण्यात येईल. या अहवालात अधिकार्यांच्या हवाल्याने हे देखील सांगण्यात आले आहे की, अद्याप या योजनेकरता मंत्रालयाकडून पात्रतेनुसार भाडेनिश्चित करण्यात आली नाही आहे.