नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने तिहेरी तलाक आणि जम्मू काश्मीर पुनर्रचना विधेयके पारित केल्यानंतर आता धर्मांतरावर आपली नजर वळविली आहे. संसदेच्या पुढील सत्रात यासंदर्भातील विधेयक आणणार असल्याचे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे.
भाजपातील सुत्रांनी वृत्तपत्राला दिलेल्या माहितीनुसार, या संदर्भातील विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरु आहे. इतर प्रमुख विधेयकांप्रमाणेच हे विधेयक देखील राज्यसभेत विना अडथळा मंजूर होईल.
सध्या ओडीशा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या राज्यांमध्ये धर्मांतर विरोधी कायदा आहे. परंतु राष्ट्रीय स्तरावर असा कोणताही कायदा नाही. त्यात राजकिय आणि सामाजिक संघटना धर्मातराविरोधात कायदा करण्याची मागणी करत आहेत. त्यात आरएसएस आणि भाजपकडून यासंदर्भातील मागणी मागील अनेक वर्षांपासून केली जात आहे.