बहुजननामा ऑनलाईन – भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत नैसर्गिक गॅसच्या किंमतीच्या पॉलिसीबद्दल मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत माहिती देताना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, नैसर्गिक गॅस मार्केटिंग मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे परदेशी आयात कमी होईल. त्याचबरोबर रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, ईस्टर्न रेल्वेच्या पूर्व पश्चिम कॉरिडोर परियोजनेलाही मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. 16.6 किमीच्या या प्रकल्पात 8,575 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. यावेळी रेल्वेमंत्री म्हणाले की, सेक्टर 5 ते हावडा मैदानाला जोडणारा 16.55 किमी लांबीचा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर प्रकल्प डिसेंबर 2021 पर्यंत पूर्ण होण्याची आशा आहे.
नैसर्गिक गॅस मार्केटिंग मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी
सीसीईएवरील आर्थिक बाबीसंबंधीच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत नैसर्गिक गॅस मार्केटिंग मार्गदर्शक तत्त्वांना बुधवारी मंजुरी देण्यात आली आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे गॅस उत्पादक कंपन्यांना लागू होतील. ऑइल गॅस ब्लॉकमधून बाहेर येणार्या गॅसच्या किंमती आणि मार्केटिंगवर लागू होईल.
सरकारचे म्हणणे आहे की, किंमती कॉम्पेटेटिव्ह बनवून गॅसच्या किंमती ठरविणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे. दुसरे म्हणजे सरकारने ते पूर्ण करण्यासाठी समान गॅस बाजाराची संकल्पना आखली होती. आता या पाऊलानंतर सरकारने गॅस ट्रेडिंग एक्सचेंज तयार केले आहे. त्याला मजबूती मिळेल. आता तेल आणि गॅस क्षेत्र एकसमान गॅस किंमतीच्या दिशेने जाऊ शकेल.
पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर प्रकल्पास मान्यता
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने आज पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर प्रकल्प 8,575 कोटी रुपयात पूर्ण करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. यामुळे मास ट्रान्झिट सिस्टमला चालना मिळेल. ते म्हणाले, पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर प्रकल्पातील एकूण मार्गाची लांबी 16.6 कि.मी. असून त्यावर 12 स्टेशन असतील. हा प्रकल्प वाहतुकीची कोंडी कमी करेल, शहरी कनेक्टिव्हिटी वाढवेल आणि रोज येणार्या लाखो प्रवाशांना स्वच्छ गतिशिलतेचे समाधान प्रदान करेल.