पुणे : बहुजननामा ऑनलाईन – युरोपियन युनियनच्या (EU) धर्तीवर डेटाच्या संरक्षणाबाबत भारत सरकार (Modi Government) नवीन कायदा (Indian Data Protection Act) घेऊन येत आहे. हा कायदा आल्यानंतर ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय डेटा (Data) वापरणाऱ्या कंपन्यांना मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. मोदी सरकारने (Modi Government) नुकताच डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याचा मसुदा प्रकाशित केला आहे. या नव्या विधेयकांतर्गत डेटाचा गैरवापर (Data Misuse) करणाऱ्या कंपनीला 500 कोटीपर्यंतचा दाद भरावा लागू शकतो.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
दंडाची रक्कम प्रभावित वापरकर्त्यांच्या संख्येवर आधारित असेल आणि झालेल्या दंडा विरोधात संबंधित कंपनी कोर्टात दाद मागू शकते. कंपन्यांना सरकारची मान्यता असलेल्या देशांमध्येचा डेटा ठेवता येईल. त्यामुळे, हा कायदा संमत झाल्यानंतर चीनमध्ये (China) डेटा ठेवता येणार नाही. विधेयकानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक डेटाचे उल्लंघन म्हणजे अनधिकृत डेटा प्रोसेसिंग, वैयक्तिक डेटामध्ये छेडछाड किंवा नुकसान झाल्यास सरकारला कारवाई करता येईल. याशिवाय डेटाच्या माध्यमातून व्यक्तीच्या गोपनीयतेशी (Privacy) उल्लंघन होत असेल, तर सरकार कारवाई करू शकेल. या कायद्यामुळे ग्राहकांच्या वैयक्तिक डेटाच्या गैरवापराबद्दल मोदी सरकार किती गंभीर आहे, याचा अंदाज येतो.
आता सरकार (Modi Government) या मसुद्यावर इतर सर्व पक्षांच मत घेतील.
त्यातून मिळालेल्या सुचनेनुसार आवश्यक बदल करून हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल.
या विधेयकाचा मसुदा आयटी मंत्रालयाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध असून १७ डिसेंबर पर्यंत मसुद्याबद्दल सूचना केल्या जाऊ शकतात.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
Web Title :- Modi Government | government releases draft of digital personal data protection bill know fine and other rules
हे देखील वाचा :
Kirit Somaiya | ‘उद्या हे लोक सोनिया गांधींचे चरणस्पर्श देखील करतील’ – किरीट सोमय्या