दसरा-दिवाळी’ सुरू होण्यापुर्वीच मोदी सरकार देणार मोठं आर्थिक पॅकेज, ‘या’ गोष्टींवर असणार फोकस, जाणून घ्या

बहुजननामा ऑनलाईन
कोराना व्हायरस महामारीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे आणि लाखो लोक बेरोजगार झाले आहेत. या आर्थिक वर्षात देशाच्या GDP मध्ये मायनस 23.9% ची घसरण नोंदली गेली आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत पॅकेजपासून पीएम गरीब कल्याण पॅकेजपर्यंतच्या घोषणा केल्या, पण उपयोग झाला नाही. आता केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज (Fiscal Stimulus Package) ची घोषणा करणार आहे.

मोदी सरकार या आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा, फेस्टिव्हल सीझन सुरू होण्यापूर्वी करेल. हे मदत पॅकेज आत्मनिर्भर भारत पॅकेज आणि पीएम गरीब कल्याण पॅकेजपेक्षा सुद्धा मोठे असेल. या प्रकरणाशी संबधीत एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने मनी कंट्रोलला सांगितले की, केंद्र सरकार 35,000 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा करू शकते, ज्याचा मुख्य फोकस शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्रात नोकर्‍यांवर असेल.

या गोष्टींवर असेल जोर
35,000 कोटी रूपयांच्या या पॅकेजमध्ये अर्बन जॉब स्कीम, रूरल जॉब, मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, शेतकर्‍यांसाठी नवी स्कीम आणि जास्तीत जास्त कॅश ट्रान्सफरवर जोर असेल. सरकार यावर्षी कमीत कमी 25 मोठे प्रोजेक्ट पूर्ण करणार आहे, ज्यातून अनेक लोकांना रोजगार मिळू शकतो.

या मदत पॅकेजची घोषणा दसरा सणाच्या अगोदर होऊ शकते. कंझ्युमर बेस्ड कंपन्या खासकरून ऑटोमोबाईल सेक्टर आणि इलेक्टॉनिक उपकरण बनवणार्‍या कंपन्यांसाठी आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) खुप महत्वपूर्ण आहे. अशात केंद्र सरकार आर्थिक मदतीची घोषणा करून डिमांड वाढवायची आहे, जेणेकरून अर्थव्यवस्था रूळावर येऊ शकते.

अर्बन आणि सेमी अर्बन एरियासाठी जॉब प्रोग्रॅम
केंद्र सरकारच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की, नरेगाप्रमाणे केंद्र सरकार अर्बन आणि सेमी अर्बन एरियासाठी एक जॉब प्रोग्रॅम लाँच करेल. यासाठी तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, नरेगाप्रमाणे याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही लेजिस्लेटिव्ह अ‍ॅक्शनची आवश्यकता असणार नाही. यासाठी एक ड्राफ्ट कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आली आहे. ही योजना मोठ्या शहरांमध्ये लागू होण्यापूर्वी टियर 3 आणि टियर 4 शहरे म्हणजे छोट्या शहरांमध्ये प्रथम लागू होईल आणि त्यानंतर मोठ्या शहरांमध्ये लागू केली जाईल.

इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सवर जोर
केंद्र सरकार नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन अंतर्गत अशा प्रोजेक्टला प्रोत्साहन देणार आहे, ज्यामधून जास्तीतजास्त रोजगार संधी निर्माण होतील. 20-25 असे प्रोजेक्ट निवडण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये गुंतवणुक केल्याने कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त नोकर्‍या निर्माण होतील. या नोकर्‍या स्किल्ड आणि अनस्किल्ड दोन्ही प्रकारच्या लोकांसाठी असतील. याशिवाय या मदत पॅकेजमध्ये मागील दोन आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजप्रमाणे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर जोर असेल. सरकारची योजना कॅश ट्रान्सफर स्कीम आणखी विस्तार करण्याची आहे, सोबतच लोकांना मोफत धान्यसुद्धा दिले जाईल.