नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात असलेली शत्रूंची संपत्ती विकून मोदी सरकारने तीन समित्यांची नियुक्ती केली असून या समितींद्वारे देशाचे शत्रू असलेल्या व्यक्तींच्या संपत्तीला आळा घालून त्यामधून पैसे वसूल केले जाणार आहेत. त्यामुळे यातून सरकारला एक लाख कोटी पर्यंत महसूल उपलब्ध होऊ शकेल, असा अंदाज दर्शवला जात आहे.
यासंबंधी ज्या तीन समित्या बनवण्यात आल्या आहेत, त्यांचे नेतृत्व अमित शहा यांच्याकडे असेल, असे गृह मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशात सांगण्यात आले आहे. ज्यांनी चीन किंवा पाकिस्तानचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे, त्यांच्या संपत्तीचा यामध्ये समावेश असल्याची माहिती मिळत आहे. यासंबंधी एक टीम नियुक्त करण्यात आली असून ज्याचे नेतृत्व गृह सचिव आणि सार्वजनिक संपत्ती विभागाचे अधिकारी करतील. तसेच यात इकॉनॉमिक विषयासंबंधित अधिकाऱ्यांचा देखीलसहभाग असणार आहे. या समितींमध्ये अमित शहा, निर्मला सीतारमन आणि नितीन गडकरी यांचाही समावेश आहे.
Government decides to set up three high-level committees, one of which will be headed by Home Minister Amit Shah, to dispose off over 9,400 enemy properties. The exercise is likely to fetch about Rs 1 lakh crore for the exchequer.
— Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2020
देशात ९२८० पाकिस्तानी आणि १२६ चिनी नागरिकांची संपत्ती असून एक लाख कोटींपेक्षा जास्त शत्रूची संपत्ती आहे. तसेच चार हजार कोटींपेक्षा अधिक संपत्ती उत्तर प्रदेशात, २७०० पश्चिम बंगाल आणि नवी दिल्लीमध्ये ४८७ कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती आहे, असे विधान माजी मंत्री हंसराज अहिर यांनी २०१८ मध्ये केले होते.
Visit : bahujannama.com