बहुजननामा ऑनलाईन टीम : अनेक दिवसांपासून ऑनलाईन पद्धतीने मोबाईल, लॅपटॉपमधील डेटा चोरीचं प्रमाणात वाढ झाली आहे. ज्याद्वारे नागरिकांची माहिती गोळा करून त्यांची फसवणूक केली जाते. या चोरीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू असून डेटा सुरक्षा कायद्याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. केंद्रात बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात विधेयक मंजूर करण्यात आलं. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पुढच्या आठवड्यात मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकात सोशल मीडियावरील सुरक्षा आणि वेगवेगळ्या अॅपबाबतच्या सुरक्षेसंदर्भात काही तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिलेली माहितीनुसार, ‘डिजिटल इंडियामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर माहिती तयार होत असून ही माहिती सुरक्षित ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या माहितीचा दुरुपयोग केल्यास ते आम्हाला सहन होणार नाही. यामुळेच सरकार डेटा सुरक्षा कायदा तयार करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
डेटा सुरक्षा कायदा विधेयकातील महत्वाच्या गोष्टी :
– सरकारने विधेयकाच्या मसुद्यात दिल्याप्रमाणे सरकारने डेटा सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी एका प्रायवेट एजन्सीकडे सोपवली असून त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा डेटा कोणत्याही प्रकारे लिक केला जाणार नाही.
– तसेच जर डेटा चोरी करून दुसऱ्या कंपनीला देणाऱ्या अथवा पैशांसाठी डेटा विनापरवानगी इतर कंपन्यांना विकणाऱ्यांवर सरकार १५ कोटींचा दंड आकारण्यात येणार.
– डेटा निट आणि सुनिश्चित करण्यासाठी विधेयकात Data Protection Authority तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले .
-डेटा सुरक्षा विधेयकात यूरोपमधील डेटा सुरक्षा कायद्यातील काही कलमांचा आधार घेण्यात आला आहे.यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं असेल ग्राहकाची परवानगी आणि विनापरवानगी डेटा चोरीकरून देणाऱ्यांवर चाप बसवणं हे सरकारचं उद्दीष्ट्यं असणार आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपासून फेसबुक, व्हाट्स ऍपसह इतर सोशल नेटवर्कींग साइटवर डेटा चोरी करणं, सोशल साइटवरून ग्राहकाचे डिटेल्स गोळा करून त्याची आर्थिक, सामाजिक फसवणूक करण्याच्या प्रमाणात वाढत होत आहे. या गोष्टीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महत्वाचे निर्णय घेण्यात येणार आहेत. यासंबंधीचं विधेयक सभागृहात पुढच्या आठवड्यात मांडली जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनी वर्षभरात डेटा सुरक्षा कायद्याचा मसूदा तयार करून सरकारकडे सोपवला.
Visit : bahujannama.com