नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सोशल मीडिया (Social Media) आणि ओव्हर द टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्म्ससाठी मोदी सरकारकडून नव्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद आणि प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे याची घोषणा केली. सरकारच्या या मार्गदर्शक सूचना फेसबुक ट्विटर यासारखी समाज माध्यमं आणि नेटफ्लिक्स, ऍमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार यांच्यासारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना लागू होतील.
सोशल मीडियासाठी सरकारचे नवे धोरण
सोशल मीडिया कंपन्यांनी भारतात व्यवसाय करावा. यासाठी त्यांचे स्वागतच आहे. आम्हीही त्यांचे कौतुक करतो. तुम्ही व्यवसाय करा आणि पैसे कमवा’, असे रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. सरकार असहमतीचा स्वीकार करते. तो प्रत्येकाचा अधिकार आहे. पण सोशल मीडियाचा गैरवापर व्हायला नको म्हणून हे धोरण आणण्यात आले आहे. सोशल मीडियावर मॉर्फ्ड फोटो शेअर केले जात असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे येत असतात. काही प्रकरणे संसदेत, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियासाठी हे नवीन धोरण आणत असल्याचे रवीशंकर प्रसाद यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सोशल मीडियासाठी कोणत्या नव्या गाईडलाईन्स ?
सोशल मीडियासाठी नव्या धोरणात सरकारने सोशल मीडिया इंटरमीडियरी आणि सिग्निफिकेंड सोशल मीडिया असे २ प्रकार केले आहेत.
या सर्वांना तक्रार सोडवण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करावी लागेल. २४ तासांमध्ये तक्रार नोंदवून १४ दिवसांत त्याचा तपास पूर्ण करावा लागेल.
महिलांच्या संदर्भात सन्मानासोबत छेडछाड केल्यास २४ तासांमध्ये तो कन्टेन्ट हटवावा लागणार आहे.
सिग्निफिकेंड सोशल मीडियाला तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी एका प्रमुख अधिकाऱ्याची निवड करावी लागेल. तो भारताचा नागरिक असावा.
नोडल कॉन्टॅक पर्सन म्हणून एकाची निवड करावी. हि व्यक्ती २४ तास कायदेशीर यंत्रणांच्या संपर्कात असावी.
दर महिन्याला या तक्रारींचा अहवाल जाहीर करावा लागेल.
सोशल मीडिया जर कोणता गैरप्रकार घडला तर त्याची सुरुवात कोणी केली याची माहिती कंपनीला द्यावी लागणार आहे.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी कोणत्या नव्या गाईडलाईन्स ?
ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज मीडियाला स्वत:बद्दल सविस्तर माहिती देणे आवश्यक आहे. पण त्यासाठी नोंदणी करणे बंधनकारक नसेल.
एक तक्रार निवारण यंत्रणा सुरु करण्यात यावी. आणि त्यामध्ये संबंधिताची चूक असेल तर त्यावर कारवाई करण्यात यावी.
ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना स्वत:साठी नियमक करणारी संस्था तयार करावी लागेल. त्या संस्थेचं प्रमुखपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीकडे देण्यात यावे.
सेन्सॉर बोर्डप्रमाणेच ओटीटीवरही वयाप्रमाणे सर्टिफिकेटची व्यवस्था करण्यात यावी. त्यांच्यासाठी टीव्ही, सिनेमासारखी आचारसंहिता लागू करण्यात यावी.
डिजिटल मीडिया पोर्टल्सना अफवा आणि खोटी माहिती पसरवण्याचा कोणताही अधिकार नसणार आहे.
