नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कॅबिनेटने नॅशनल टेक्निकल टेक्सटाईल मिशनला मंजुरी दिली आहे. एका वृत्तसंस्थेनुसार टेक्निकल टेक्सटाईल मिशनसह कॅबिनेटने सरोगसी अमेंडमेंट ऍक्टलाही मंजुरी दिली असून याद्वारे सरोगसी कायद्याला अजूनच कडक केले आहे. याशिवाय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीच्या दोन इन्स्टिट्यूटला राष्ट्रीय संस्थानचा दर्जा देण्यावर निर्णय झाला आहे.
नॅशनल टेक्निकल टेक्सटाईल मिशनला मंजुरी दिली असून या मिशनद्वारे देशातील टेक्सटाईल इंडस्ट्रीला दिलासा मिळणार असून १ फेब्रुवारी २०२० रोजी सादर केलेल्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नॅशनल टेक्निकल टेक्सटाईल मिशनची घोषणा केली होती. भारत प्रत्येक वर्षी १६०० कोटी डॉलरचे टेक्निकल टेक्सटाईल आयात करतो. आयात कमी करण्यासाठी मिशनवर १,४८० कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. टेक्निकल टेक्सटाईलचा वापर वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये केला जातो. मेडिकल सेक्टर ते कृषी क्षेत्रातही याचा वापर केला जातो.
काय आहे नॅशनल टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन ?
टेक्सटाईलमध्ये नवीन अनुसंधान करत अनेक बहुपयोगी कपडे बनवण्याला टेक्निकल टेक्सटाईल म्हटले जाते. हे कपडे, रस्ता बांधकाम, फ्लड ब्लॉकर्स, अग्निरोधक, अँटिबेक्टिरियल, मेडिकल, कृषी उद्योग म्ध्ये ग्रीन हाऊस, पॅकेजिंग टेक्सटाईल, स्पोर्ट्स टेक्सटाईल यासाठी बनवले जात आहे. यामध्ये व्हॅल्यू एडिशनने उत्पादकांना फायदा मिळत आहे.
पारंपारिक कापड ५० अब्ज डॉलर्सची निर्यात करत असून १६ अब्ज डॉलर्स तांत्रिक वस्त्रोद्योगाची आयात करत आहेत. आयात कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने १,४८० कोटी तरतूदीसह नॅशनल टेक्निकल टेक्सटाईल मिशनची स्थापना करण्याची घोषणा केली असून या सरकारी मिशनची अंमलबजावणी २०२० – २०२१ ते २०२३ – २०२४ दरम्यान केली जाईल. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री म्हणाले की, उद्योग व वाणिज्य विकासासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी २७,३०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय केंद्रीय, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्यातदारांच्या कर्तव्यात आणि करात या वर्षापासून डिजिटल परताव्यास परवानगी दिली जाईल.
सरोगसी म्हणजे काय ?
कोणत्याही विवाहीत दाम्पत्याला मूल हवे असेल तर एखाद्या स्त्रीचा गर्भ दत्तक घेऊ शकतो. सरोगसीद्वारे बाळाला जन्म देणे, यामागे अनके कारणे आहेत. जर एखाद्या दाम्पत्याला मूल होत नसेल, स्त्रीच्या जीवाला धोका आहे किंवा स्त्रीला स्वतःलाच मूल जन्माला घालायचे नसेल.
फूड प्रोसेसिंग व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याची तयारी –
भारत जगभरात फळं आणि भाजीचे दुसरे मोठे उत्पादन आहे. उत्पादनासाठी १० टक्के कमी प्रोसेसिंग होत असून लवकर खराब होणारे खाद्य पदार्थ मोठ्या प्रमाणात खराब होऊन जातात. मागील काही वर्षात सरकारने अशा खाद्य पदार्थांच्या फूड प्रोसेसिंग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवणूक करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.