अहमदनगर : बहुजननामा ऑनलाइन – MLA Rohit Pawar | इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला (OBC Reservation) नुकतंच सर्वाेच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) स्थगिती देण्यात आली. यानंतर नगरपंचायतीतील या प्रवर्गाच्या निवडणुकांना देखील स्थगिती देण्यात आली. या पार्श्वभुमीवर राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) आमदार रोहित पवार (MLA Rohit Pawar) यांनी आपलं मत मांडलं आहे. त्यावेळी त्यांनी सवालही उपस्थित केले आहे.
काय म्हणाले रोहित पवार?
रोहित पवार (MLA Rohit Pawar) म्हणाले की, ‘आरक्षण प्रश्न मग ते मराठा आरक्षण (Maratha reservation) असो वा ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) असो सर्व प्रश्न महाराष्ट्रात 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या विषयावर येऊन थांबतात. पण, एकीकडे देशभरात इतरत्र कुठेही आरक्षणासंदर्भात 50 टक्के मर्यादेचा अडथळा येत नाही, मात्र महाराष्ट्रात मराठा, ओबीसी आरक्षणा संदर्भात 50 टक्के मर्यादा आडवी येते हे कुठेतरी परस्परविरोधी वाटते,’ अशी शंका उपस्थित करत त्यांनी एक फेसबूक पोस्ट शेअर केलीय.
‘अध्यादेश काढणे हा नक्कीच तात्पुरता उपाय आहे, परंतु सर्वच पक्ष ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे दाखवत होते. शासनाने सर्वांशी विचार विनिमय करूनच अध्यादेश काढला. पण दुर्दैवाने अध्यादेश स्थगित होताच विरोधीपक्षाने नेहमीप्रमाणे राजकीय पोळ्या शेकण्याची भूमिका घेतली. ओबीसी आरक्षण प्रश्नी 2 मूळ विषय आहेत ते म्हणजे इंपिरिकल डेटा आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादा. इंपिरिकल डेटाबाबत बोलायचे झाले तर हा डेटा केंद्राकडे (Central Government) उपलब्ध आहे, पण, केंद्र हा डेटा राज्याला (Maharashtra Government) देत नाही. राज्य तर स्वतःचा इंपिरिकल डेटा तयार करतच आहे, पण केंद्राने दिला असता तर काय बिघडले असते? असं रोहित पवार म्हणाले.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
पुढे रोहित पवार म्हणाले, ‘ओबीसीबद्दल संवेदना दाखवणाऱ्या राज्यातील किती नेत्यांनी केंद्राकडे याबाबतीत मागणी केली? असे अनेक प्रश्न पडतात. केंद्राचा डेटा कसा उपयोगाचा नाही याची वकिली करण्यापेक्षा केंद्राचा डेटा घेऊन त्या डेटाच्या आधारे राज्य सरकार सुधारित इंपिरिकल डेटा तयार करू शकते अशी भूमिका नक्कीच घेता आली असती. यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न तर मार्गी लागलाच असता शिवाय महाराष्ट्रातील ओबीसी डेटामधील तथाकथित चुका दुरुस्त होऊन केंद्राचाही खर्च आणि वेळ वाचला असता. तर, इंपिरिकल डेटाने ओबीसींच्या फक्त 50 टक्केच्या आतील आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार आहे, पण, 50 टक्केच्या वरील आरक्षणाच्या बाबतीत काय? याचाही विचार करणे गरजेचे असल्याचं ते म्हणाले.
दरम्यान, ‘एकंदरीतच मागील 2 वर्षातील परिस्थिती बघितली तर समस्यांवरील उपायांना महत्व न देता राज्य सरकारची कोंडी करण्यावरच केंद्र सरकारचा (Central Government) भर आहे. ही कोंडी कोणाच्या सांगण्यावरून आणि का होत आहे, हे सांगण्याची वेगळी गरज नाही. परंतु आता राज्य सरकारची 2 वर्षे पूर्ण झाली असून केंद्राच्या मदतीशिवायही राज्य सरकार यशस्वीपणे सर्व संकटाचा सामना करत आहे.
त्यामुळे सर्वानीच आपल्या वैयक्तिक इच्छा आकांक्षांना थोडं बाजूला सारून राज्याच्या हिताआड न येता सकारात्मक भूमिका घ्यायला हवी.
Web Title :- MLA Rohit Pawar | NCP MLA rohit pawar facebook post on maratha obc reservation serious criticism on central government.
Sanjay Raut | संजय राऊतांची शरद पवारांसमोर फटकेबाजी; पहिल्यांदा खुर्ची दिली तर आता म्हणाले, फक्त..
