नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – महाराष्ट्राच्या ठाकरे सरकारने नुकताच प्रॉपर्टीच्या रजिस्ट्रेशनवरील स्टॅम्प शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या या निर्णयाला केंद्राचा पाठिंबा मिळाला आहे. सोबतच केंद्र सरकारच्या वतीने अन्य राज्यांना महाराष्ट्राचं अनुकरण करण्याचा सल्ला देण्यात आला.
सध्या राज्यांमध्ये रियल इस्टेटच्या घटलेल्या मागणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी राज्यांना स्टॅम्प शुल्क कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे.
मिश्रा म्हणाले, ‘आम्ही सर्व राज्यांना स्टॅम्प शुल्क कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. महाराष्ट्र राज्याने चांगला निर्णय घेतला असून त्याला आमचा पाठिंबा आहे, अन्य राज्यांना देखील महाराष्ट्राचं अनुकरण करायला सांगणार आहोत. महाराष्ट्र राज्याने घेतलेल्या या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होईल.’
महाराष्ट्र राज्य सरकारने बुधवारी 1 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीत केल्या जाणाऱ्या प्रॉपर्टीच्या खरेदी विक्री कागदपत्रांवरील स्टॅम्प शुल्क 3% कमी करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच 1 जानेवारी 2021 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीत स्टॅम्प शुल्क 2% नी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ठरवून दिलेल्या कालावधीत शहरी भागात 5% आणि ग्रामीण भागात 4% स्टॅम्प शुल्क असणार आहे. स्टॅम्प शुल्क संपत्तीच्या खरेदी-विक्रीवर आकारला जाणारा एक टॅक्स आहे जो राज्य सरकारच्या आयकराचा मोठा हिस्सा मानला जातो.
त्यासोबतच दुर्गा शंकर यांनी उद्योग क्षेत्राला विश्वास दिला की, मंत्रालय त्यांच्या विविध मागण्यांवर विचार करेल. यामध्ये रियल इस्टेट उदयोगाच्या आयकर कायद्यात बदल करण्याची मागणी देखील आहे, जी बिल्डर्सना फ्लॅट्सची विक्री किंमत कमी करण्यामध्ये सक्षम बनवू शकते.